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خواتین ریزرویشن اور حلقہ بندی پر اکھلیش یادو کا حکومت پر سوال، بغیر مردم شماری کے عمل پر اٹھائی تنقید
- Reporter 12
- 16 Apr, 2026
اکھلیش یادو نے پارلیمنٹ کے باہر خواتین ریزرویشن بل اور حلقہ بندی پر حکومت کو گھیرتے ہوئے کہا کہ بغیر تازہ مردم شماری کے اس پر عمل سوالات کھڑے کرتا ہے۔
نئی دہلی/آلَم کی خبر:نئی دہلی میں پارلیمنٹ کے احاطے کے باہر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے سماج وادی پارٹی کے صدر اکھلیش یادو نے خواتین ریزرویشن بل، حلقہ بندی کمیشن اور 131ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے مرکزی حکومت کی پالیسی پر سوالات اٹھائے۔ یہ ردعمل وزیر اعظم نریندر مودی کے حالیہ پارلیمانی خطاب کے بعد سامنے آیا۔
اکھلیش یادو نے کہا کہ حکومت اس اہم آئینی عمل کو بغیر تازہ مردم شماری اور بغیر پسماندہ طبقات کی درست نمائندگی کے آگے بڑھا رہی ہے، جو کئی سنجیدہ سوالات کو جنم دیتا ہے۔ ان کے مطابق کسی بھی بڑے آئینی فیصلے کے لیے تازہ اور درست آبادیاتی اعداد و شمار بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔
انہوں نے واضح کیا کہ ان کی جماعت اصولی طور پر خواتین ریزرویشن کی حامی ہے، لیکن اصل مسئلہ اس کے نفاذ کے طریقہ کار اور وقت کا ہے۔ ان کے مطابق حکومت کو یہ واضح کرنا چاہیے کہ یہ نظام کس مردم شماری کی بنیاد پر نافذ کیا جا رہا ہے۔
حلقہ بندی (Delimitation) کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ نئے انتخابی حلقوں کی تشکیل ایک نہایت حساس اور اہم عمل ہے۔ ان کے مطابق جو نئے نقشے تیار کیے جا رہے ہیں ان پر پہلے ہی کئی سوالات اٹھ رہے ہیں اور اس پورے عمل میں مکمل شفافیت ضروری ہے۔
اکھلیش یادو نے حکومت پر الزام لگایا کہ اس پورے معاملے کو سیاسی فائدے کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ ان کے مطابق اگر یہ عمل شفاف نہ ہوا تو اس کا اثر جمہوری توازن پر پڑ سکتا ہے۔
انہوں نے یہ بھی کہا کہ خواتین ریزرویشن کا مقصد صرف نمائندگی بڑھانا نہیں بلکہ تمام طبقات کو برابر موقع دینا ہونا چاہیے، اور اس میں کسی بھی طبقے کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونی چاہیے۔
مجموعی طور پر یہ بیان پارلیمنٹ میں جاری بحث کو مزید اہم اور سیاسی بنا دیتا ہے، جہاں حکومت اور اپوزیشن کے درمیان اختلافات واضح طور پر سامنے آ رہے ہیں۔
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