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बिहार में अब जमीन दलालों की खैर नहीं: सरकार ने हर अंचल कार्यालय में लगाए CCTV, सख्त कार्रवाई का एलान

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बिहार में जमीन और राजस्व से जुड़े कार्यों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने अब तक का सबसे कड़ा आदेश जारी कर दिया है। राजस्व विभाग ने साफ किया है कि किसी भी अंचल कार्यालय में अनधिकृत व्यक्ति या दलाल को फाइलें पलटते हुए पकड़ा गया तो उसे सीधे आपराधिक कार्रवाई का सामना करना होगा। विभाग ने सभी जिलाधिकारियों (DM) को कड़ा निर्देश भेजा है कि राजस्व प्रशासन में किसी भी प्रकार की बिचौलिया संस्कृति बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
मुख्यमंत्री की ‘समृद्धि यात्रा’ और उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा के संवाद कार्यक्रमों के दौरान यह तथ्य उजागर हुआ कि कई नगर क्षेत्रों में हल्का कर्मचारियों ने अवैध रूप से ‘सहायक मुंशी’ नियुक्त किए थे, जो जमीन के मामलों में दबंगई और दलाली का काम कर रहे थे। अब सरकार ने तय किया है कि ऐसे भू-माफियाओं और प्रशासनिक गठजोड़ को पूरी तरह समाप्त किया जाएगा।
राजस्व कार्यालयों की कार्यप्रणाली पारदर्शी बनाने के लिए उच्च तकनीक का सहारा लिया गया है। सभी अंचल कार्यालयों में हाई-एंड सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, जिनकी फुटेज से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कार्यालय में कोई बाहरी व्यक्ति सरकारी कामकाज में बाधा न डाल सके। यदि किसी कर्मचारी या अधिकारी की संलिप्तता पाई जाती है, तो जिलास्तर पर तीन सदस्यीय जांच दल गठित कर जांच कराई जाएगी। इसके लिए आवश्यक बजट भी आवंटित किया गया है।
उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने स्पष्ट किया कि भू-माफिया और दलालों की पहचान होते ही भारतीय दंड संहिता की सख्त धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की जाएगी। उन्होंने कहा कि शराफत और इंसानियत को रुलाने वाले गठजोड़ को प्रशासन पूरी ताकत से तोड़ेगा।
राजस्व प्रशासन को साफ-सुथरा और जवाबदेह बनाने के लिए अब जिला स्तर पर निगरानी बढ़ा दी गई है। आम जनता से भी अपील की गई है कि किसी भी जमीन संबंधी कार्य के लिए बिचौलियों के पास जाने के बजाय सीधे कार्यालय के पोर्टल या काउंटर का उपयोग करें।
इस फैसले से बिहार में जमीन और राजस्व प्रशासन में पारदर्शिता बढ़ेगी और अवैध दलाली और दबंगई की जड़ें कम होने की उम्मीद है।

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