-
-
Sign In
Create your Account
Breaking News
समस्तीपुर में अपर मुख्य सचिव डॉ. एन विजयलक्ष्मी ने LPG, PNG और जनकल्याण सेवाओं का लिया विस्तृत जायजा
रोहतास में मंदिर से चांदी का गदा और कीमती सामान चोरी, ग्रामीणों में उबाल—“अब भगवान भी सुरक्षित नहीं”
आस्था, अनुशासन और प्रकृति उपासना का महापर्व: चैती छठ 22 मार्च से, चार दिनों तक गूंजेगा भक्ति का स्वर
पश्चिम चंपारण में जमीन विवाद बना खून-खराबे की वजह, पिता और भाई पर हत्या का आरोप, एक की मौत, दो गंभीर
पटना में BPSC TRE-4 नोटिफिकेशन को लेकर शिक्षक अभ्यर्थियों का महा आंदोलन, पैदल मार्च में जताई नाराजगी
बिहार में इफ्तार डिप्लोमेसी: नीतीश कुमार और चिराग पासवान की दावतें सियासी गलियारों में चर्चा का विषय
निशांत कुमार की जदयू में धमाकेदार एंट्री: जिम्मेदारी तय होने की प्रतीक्षा, पार्टी और विपक्ष में हलचल
हाजीपुर कोर्ट में सनसनी: पेशी के दौरान कैदी ने छत से पोखर में लगाई छलांग, पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ा
युद्ध की आंच से रसोई तक संकट: दरभंगा में गैस सिलेंडर के लिए सुबह 4 बजे से लाइन, खाली हाथ लौट रहे लोग
नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का राजनीतिक डेब्यू: राज्यसभा की राह और बिहार की राजनीति में नई पारी
भारत में अप्रैल से अनिवार्य: E20 इथेनॉल-ब्लेंडेड पेट्रोल की नई ऑक्टेन रेटिंग, आयात पर निर्भरता घटेगी
बिहार में अब जमीन दलालों की खैर नहीं: सरकार ने हर अंचल कार्यालय में लगाए CCTV, सख्त कार्रवाई का एलान
राजद-जदयू विवाद: नीरज कुमार ने सुनील कुमार सिंह पर जमकर साधा निशाना, शराब और इलेक्ट्रॉल बांड पर घेरा
दिल्ली से लेह जा रही स्पाइसजेट की उड़ान तकनीकी खराबी के कारण वापस दिल्ली लौट आई, सभी यात्री सुरक्षित
बिहार विधानसभा में विधायक निधि बढ़ाने को लेकर हंगामा: सत्ता और विपक्ष एकजुट, सदन में देर तक नारेबाजी
बजट सत्र के 15वें दिन सदन में हंगामा: अपराध पर घिरी सरकार, जीआई टैग और छात्र योजनाओं पर भी गरमाई बहस
पीरपैंती पावर प्रोजेक्ट पर अडानी की नजर: बिहार की ऊर्जा तस्वीर बदलने वाली योजना की आज करेंगे समीक्षा
बयानबाज़ी से गरमाया बिहार—तेजस्वी यादव बनाम मैथिली ठाकुर टकराव में ‘पुराना-नया बिहार’ की बहस फिर तेज
बिहार राज्यसभा चुनाव 2026: AIMIM ने खुद का उम्मीदवार उतारने का किया ऐलान, पांचवीं सीट के समीकरण बदले
मुजफ्फरपुर: 16 वर्षीय छात्रा की गोली मारकर हत्या, आरोपी ने थाने में आत्मसमर्पण किया, इलाके में सनसनी
फुलवारी शरीफ छात्रा मौत मामला: संदिग्ध परिस्थितियों में छात्रा की मौत, हत्या या आत्महत्या की बहस तेज
पटना: तेज प्रताप यादव का बड़ा बयान, बोले- राजनीति में साजिशें आम हैं, मेरी हत्या की साजिश भी होती रही
लोकसभा स्पीकर पर घिरा विवाद: हटाने के प्रस्ताव से गरमाया बजट सत्र, जानिए क्या है संवैधानिक प्रक्रिया
सिवान में पत्रकार पर हमला: शादी से लौटते वक्त बाइक सवार बदमाशों ने फायरिंग कर किया गंभीर रूप से घायल
“होली पर बिहार आने वालों के लिए रेलवे ने चलाई स्पेशल ट्रेनें, यात्रियों के लिए तत्काल टिकट भी उपलब्ध
मुजफ्फरपुर में स्नातक छात्र पर बाइक सवार बदमाशों ने किया हमला, पेट में लगी गोली, पुलिस जांच में जुटी
बिहार बजट में महिला सशक्तिकरण का रोडमैप: गांव की इकाई से शहर के बाजार तक, ट्रेनिंग से सीधे रोजगार तक
मोदी सरकार में बिहार को रेलवे की नई ताकत:रेल बजट नौ गुना बढ़ा,हाईस्पीड कॉरिडोर से बदलेगी कनेक्टिविटी
बिहार में जमीन दस्तावेजों का डिजिटल युग:1908 से अब तक की रजिस्ट्री एक क्लिक पर,दफ्तरों के चक्कर खत्म
बजट 2026-27: ‘शी मार्ट’ से जीविका दीदियों को मिलेगा नया बाजार, बिहार बन सकता है महिला उद्यमिता का हब
कैथी लिपि के दस्तावेज अब नहीं बनेंगे सिरदर्द, सरकार ने तय किया रेट और उपलब्ध कराए प्रशिक्षित अनुवादक
समस्तीपुर जिले के अपर जिलाधिकारी बृजेश कुमार ने गणतंत्र दिवस पर जिलेवासियों को दी हार्दिक शुभकामनाएं
निष्ठा, सेवा और स्मृतियों से सजी विदाई: आचार्य विजयव्रत कंठ को भावभीनी सम्मान-समारोह में दी गई विदाई
समृद्धि यात्रा का सातवां पड़ाव: मुजफ्फरपुर को 850 करोड़ की विकास सौगात देंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार
बिहार में डेथ सर्टिफिकेट अब 24 घंटे में मिलेगा, लोगों को नहीं काटने पड़ेंगे ऑफिस के चक्कर
- Reporter 12
- 30 Mar, 2026
बिहार में नई व्यवस्था के तहत अब 24 घंटे में डेथ सर्टिफिकेट मिलेगा। ई-मेल, व्हाट्सएप और ऐप के जरिए आसानी से सर्टिफिकेट हासिल करें, और भ्रष्टाचार से छुटकारा पाएं।
पटना: बिहार सरकार ने अब डेथ सर्टिफिकेट प्राप्त करने की प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और तेज़ बना दिया है। अब किसी भी मृतक के परिजन को सर्टिफिकेट के लिए लंबी लाइनों में घंटों इंतजार करने की जरूरत नहीं होगी। नई व्यवस्था के तहत 24 घंटे के भीतर ई-मेल, व्हाट्सएप या मोबाइल एप के माध्यम से डेथ सर्टिफिकेट मिल जाएगा।
इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को सुविधा देना और भ्रष्टाचार तथा अवैध वसूली पर रोक लगाना है। इसके चलते अब दलालों द्वारा सर्टिफिकेट बनाने के नाम पर वसूली करना लगभग असंभव होगा।
पंचायतों को मिली नई जिम्मेदारी
पंचायती राज विभाग ने इस व्यवस्था को लागू करने के लिए वार्ड सदस्यों को जिम्मेदार बनाया है। गांव में किसी भी कब्रिस्तान, श्मशान घाट, मोक्ष धाम या शवदाह गृह का प्रभारी वार्ड सदस्य होगा। अंतिम संस्कार या शवदाह के बाद, वार्ड सदस्य संबंधित डेटा पंचायत सचिव-सह-रजिस्ट्रार को उपलब्ध कराएंगे।
इस प्रक्रिया के जरिए पंचायत स्तर पर सही और अपडेटेड डेटा सुरक्षित रहेगा। इससे न केवल प्रशासनिक काम आसान होगा बल्कि मृतक के परिजनों को भी जल्दी और सरल तरीके से सर्टिफिकेट प्राप्त होगा।
डेथ सर्टिफिकेट क्यों जरूरी है?
डेथ सर्टिफिकेट सिर्फ औपचारिक दस्तावेज नहीं है। यह बीमा दावा, पेंशन, संपत्ति उत्तराधिकार और अन्य सरकारी योजनाओं में लाभ प्राप्त करने के लिए अनिवार्य होता है। पहले इस सर्टिफिकेट के लिए 21 दिनों तक इंतजार करना पड़ता था और कई बार भ्रष्टाचार के कारण अतिरिक्त शुल्क भी देना पड़ता था।
नई व्यवस्था से अब परिजन सिर्फ 24 घंटे में फोन या डिजिटल माध्यम से सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। इससे सरकारी कार्यालयों के बाहर लंबी कतारों की समस्या भी खत्म होगी।
कैसे मिलेगा डेथ सर्टिफिकेट?
बिहार में सर्टिफिकेट प्राप्त करने का तरीका अब मृतक के स्थान के आधार पर तय होगा।
गांव में निधन होने पर – अगर किसी व्यक्ति का निधन उसी पंचायत क्षेत्र में हुआ है, तो पंचायत सचिव ही सर्टिफिकेट जारी करेंगे।
पंचायत क्षेत्र से बाहर निधन होने पर – मृतक के परिजन को जिला कार्यालय से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा।
इसके अलावा, अगर परिवार चाहता है तो हार्ड कॉपी के लिए पंचायत कार्यालय भी जा सकते हैं।
डिजिटल माध्यम से मिलेगी सुविधा
नई व्यवस्था में डेथ सर्टिफिकेट अब डिजिटल माध्यम से भी उपलब्ध होगा। यह ई-मेल, व्हाट्सएप और मोबाइल एप के जरिए सीधे परिजनों को भेजा जाएगा। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे लोग बिना कार्यालय आने-जाने के सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकेंगे।
विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम पारदर्शिता और डिजिटल इंडिया के लक्ष्यों की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इससे सरकारी प्रक्रिया सरल और तेज होगी और भ्रष्टाचार पर भी प्रभावी रोक लगेगी।
भ्रष्टाचार और अवैध वसूली पर अंकुश
पहले लोग सर्टिफिकेट के लिए ऑफिस के चक्कर काटते और कई बार दलालों द्वारा वसूली का सामना करना पड़ता था। नई प्रणाली के लागू होने के बाद यह पूरी तरह रोका जा सकेगा। अब डेटा सीधे वार्ड सदस्य से पंचायत सचिव तक जाएगा और डिजिटल रिकॉर्ड सुरक्षित रहेगा।
ग्रामीण इलाकों में लोगों को मिली राहत
बिहार के गांवों में लंबे समय से लोग डेथ सर्टिफिकेट प्राप्त करने में परेशानी झेलते थे। इसके चलते उन्हें कई बार शहर जाकर दस्तावेज जमा करने और लंबी कतारों में खड़े रहने की नौबत आती थी। नई डिजिटल व्यवस्था से यह समस्या समाप्त होगी।
सरकारी योजनाओं में लाभ मिलेगा
सर्टिफिकेट जल्दी मिलने से बीमा दावों की प्रक्रिया तेज होगी। पेंशन, संपत्ति का उत्तराधिकार और अन्य सरकारी योजनाओं के लिए भी यह लाभकारी है। परिजन अब ज्यादा समय और पैसा बचा पाएंगे।
निष्कर्ष
बिहार सरकार की यह पहल ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में समान रूप से सहूलियत लेकर आई है। 24 घंटे में डेथ सर्टिफिकेट मिलने की व्यवस्था ने न केवल भ्रष्टाचार को रोकने की दिशा में कदम बढ़ाया है, बल्कि परिजनों को मानसिक और समय की राहत भी दी है।
नई डिजिटल प्रक्रिया से मृतक के परिजन अब आसानी से और तेज़ी से सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। आने वाले समय में यह पहल पूरे राज्य में पारदर्शिता और प्रशासनिक दक्षता में सुधार का उदाहरण साबित होगी।
Leave a Reply
Your email address will not be published. Required fields are marked *
