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बिहार में शराबबंदी पर फिर छिड़ी बहस, अनंत सिंह की मांग पर मंत्री दिलीप जायसवाल की नसीहत
- Reporter 12
- 02 Apr, 2026
बिहार में शराबबंदी को लेकर एक बार फिर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। जेडीयू विधायक अनंत सिंह ने शराबबंदी खत्म करने की मांग उठाई है, जिस पर मंत्री दिलीप जायसवाल ने संतुलित चर्चा की बात कही है।
शराबबंदी पर बिहार की राजनीति फिर गर्म, सत्ता पक्ष के भीतर भी अलग-अलग सुर
बिहार में शराबबंदी को लेकर एक बार फिर सियासी हलचल तेज हो गई है। राज्य में लागू पूर्ण शराबबंदी कानून पर बहस तब और तेज हो गई, जब मोकामा से विधायक अनंत सिंह ने इसे खत्म करने की मांग उठा दी। उनके इस बयान के बाद अब सरकार की ओर से भी प्रतिक्रिया सामने आई है और इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है।
शराबबंदी बिहार की राजनीति और प्रशासन दोनों के लिए लंबे समय से एक संवेदनशील मुद्दा रही है। ऐसे में जब सत्तारूढ़ दल के एक प्रभावशाली विधायक ने ही इस नीति की उपयोगिता पर सवाल उठाया, तो मामला स्वाभाविक रूप से चर्चा के केंद्र में आ गया।
अनंत सिंह ने क्यों उठाई शराबबंदी हटाने की मांग?
हाल के दिनों में अपने बयानों को लेकर लगातार सुर्खियों में रहे अनंत सिंह ने कहा कि बिहार में शराबबंदी अपने मूल उद्देश्य को हासिल करने में सफल नहीं दिख रही है। उनका तर्क है कि राज्य में प्रतिबंध के बावजूद शराब की उपलब्धता और खपत पूरी तरह बंद नहीं हुई है। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि शराबबंदी के बाद अवैध कारोबार और तस्करी जैसी समस्याएं और बढ़ी हैं।
अनंत सिंह का कहना है कि जब जमीनी स्तर पर स्थिति अलग दिख रही हो, तो नीति की समीक्षा होनी चाहिए। उनके बयान का एक बड़ा हिस्सा इस बात पर भी केंद्रित रहा कि शराबबंदी के बाद कुछ अन्य प्रकार के नशे का चलन तेजी से बढ़ा है, जो समाज के लिए नई चुनौती बनता जा रहा है।
मंत्री दिलीप जायसवाल ने दी संतुलित बहस की सलाह
अनंत सिंह की इस मांग पर सरकार की ओर से उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने बिना सीधे टकराव के यह संकेत दिया कि शराबबंदी जैसे गंभीर सामाजिक मुद्दे पर चर्चा करते समय केवल नकारात्मक पक्ष को ही सामने नहीं रखा जाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हर जनप्रतिनिधि को अपनी राय रखने का पूरा अधिकार है, लेकिन किसी भी नीति पर बात करते समय उसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं को देखना जरूरी है। मंत्री का साफ संदेश था कि इस मुद्दे पर बहस हो सकती है, लेकिन वह संतुलित, जिम्मेदार और समाधान केंद्रित होनी चाहिए।
‘अच्छाई और बुराई दोनों पर हो बात’
दिलीप जायसवाल ने यह भी कहा कि शराबबंदी को लेकर केवल आलोचना या असफलता की बातें करना पर्याप्त नहीं है। उनके अनुसार, इस कानून के सामाजिक प्रभावों, परिवारों पर पड़े असर, घरेलू हिंसा में आई संभावित कमी और सामाजिक सुधार जैसे पहलुओं पर भी चर्चा होनी चाहिए।
सरकार की ओर से यह रुख साफ दिखता है कि वह शराबबंदी को केवल एक कानूनी कदम नहीं, बल्कि एक सामाजिक सुधार अभियान के रूप में पेश करती रही है। यही वजह है कि सरकार के भीतर से भी इस पर कोई टिप्पणी आने पर प्रतिक्रिया संतुलित लेकिन स्पष्ट रहती है।
2016 से बिहार में लागू है पूर्ण शराबबंदी
बिहार में साल 2016 से पूर्ण शराबबंदी लागू है। इस कानून के तहत राज्य में शराब के निर्माण, बिक्री, भंडारण और सेवन पर सख्त रोक लगाई गई थी। उस समय सरकार ने इसे महिलाओं की मांग, पारिवारिक शांति और सामाजिक सुधार से जोड़कर बड़े फैसले के रूप में पेश किया था।
शराबबंदी लागू होने के बाद राज्य सरकार ने इसे अपनी प्रमुख नीतियों में शामिल रखा और कई मौकों पर इसके पक्ष में राजनीतिक और सामाजिक समर्थन जुटाने की कोशिश भी की। हालांकि, इसके साथ ही इस कानून के क्रियान्वयन को लेकर लगातार सवाल भी उठते रहे हैं।
जमीनी स्तर पर अब भी बनी हुई हैं चुनौतियां
शराबबंदी कानून लागू होने के बाद भी बिहार में अवैध शराब, तस्करी और जहरीली शराब की घटनाओं को लेकर समय-समय पर चिंता सामने आती रही है। कई बार यह सवाल भी उठा कि अगर कानून इतना सख्त है, तो फिर प्रतिबंधित शराब राज्य के अंदर तक कैसे पहुंच रही है।
राज्य की भौगोलिक स्थिति और पड़ोसी राज्यों से जुड़े सीमावर्ती इलाकों के कारण तस्करी की आशंका हमेशा बनी रहती है। कई मामलों में नेपाल और दूसरे राज्यों से शराब की सप्लाई की बात भी सामने आती रही है। यही वजह है कि शराबबंदी को लेकर बहस अब केवल “होनी चाहिए या नहीं” तक सीमित नहीं रही, बल्कि “कैसे लागू हो” तक पहुंच गई है।
सूखे नशे का बढ़ता दायरा भी चिंता का विषय
इस बहस का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि शराबबंदी के बाद राज्य में अन्य नशे के बढ़ते प्रभाव को लेकर भी चिंताएं सामने आती रही हैं। कुछ नेताओं और सामाजिक समूहों का कहना है कि शराब पर रोक के बाद कुछ इलाकों में सूखे नशे या अन्य नशीले पदार्थों का चलन बढ़ा है, खासकर युवाओं के बीच।
यही वह बिंदु है, जिस पर अब सियासी और सामाजिक दोनों स्तरों पर चर्चा तेज हो रही है। हालांकि सरकार यह मानती है कि शराबबंदी और अन्य नशे की समस्या को एक जैसा नहीं देखा जा सकता, लेकिन जमीनी स्तर पर लोग इस बदलाव को एक नई चुनौती के रूप में देख रहे हैं।
पहले भी उठती रही है समीक्षा की मांग
यह पहला मौका नहीं है जब बिहार में शराबबंदी पर पुनर्विचार या समीक्षा की मांग उठी हो। इससे पहले भी विधानसभा के भीतर और बाहर कई बार इस कानून की प्रभावशीलता पर सवाल उठाए गए हैं। विपक्ष के साथ-साथ समय-समय पर सत्ता पक्ष के कुछ नेताओं ने भी इसके क्रियान्वयन और परिणामों पर चर्चा की जरूरत बताई है।
हालांकि, सरकार ने अब तक अपने आधिकारिक रुख में कोई बदलाव नहीं दिखाया है। कई मौकों पर स्पष्ट किया गया है कि शराबबंदी नीति को समाप्त करने की फिलहाल कोई योजना नहीं है। सरकार का जोर अब भी इसके कड़ाई से पालन और बेहतर प्रवर्तन पर बना हुआ है।
राजनीतिक संकेत क्या हैं?
अनंत सिंह का बयान सिर्फ एक व्यक्तिगत राय नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे बिहार की राजनीति में शराबबंदी पर चल रही अंदरूनी असहजता के संकेत के रूप में भी देखा जा रहा है। क्योंकि जब सत्तारूढ़ खेमे से जुड़े नेता ही इस नीति की उपयोगिता पर सवाल उठाने लगें, तो यह बहस और गंभीर हो जाती है।
हालांकि, यह भी साफ है कि सरकार फिलहाल इस मुद्दे पर कोई बड़ा यू-टर्न लेने के मूड में नहीं दिख रही। लेकिन इस तरह के बयान आने वाले समय में शराबबंदी को लेकर नई राजनीतिक बहस, समीक्षा की मांग और जनमत के दबाव को जरूर बढ़ा सकते हैं।
निष्कर्ष
बिहार में शराबबंदी अब केवल कानून का विषय नहीं रह गई है, बल्कि यह राजनीति, समाज, प्रशासन और जनभावना — चारों के बीच खड़ा एक बड़ा मुद्दा बन चुकी है। अनंत सिंह की मांग और दिलीप जायसवाल की प्रतिक्रिया ने एक बार फिर यह साफ कर दिया है कि शराबबंदी पर बहस खत्म नहीं हुई, बल्कि यह अभी भी जिंदा और संवेदनशील है।
आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि यह बहस केवल बयानों तक सीमित रहती है या फिर नीति की समीक्षा की मांग एक बड़े राजनीतिक विमर्श का रूप लेती है।
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