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जस्टिस नागरत्ना की बड़ी टिप्पणी, केंद्र-राज्य रिश्ते राजनीति नहीं संविधान तय करता है
- Reporter 12
- 05 Apr, 2026
सुप्रीम Court की जज जस्टिस बीवी नागरत्ना ने कहा है कि केंद्र और राज्यों के संबंध राजनीतिक दलों से नहीं, बल्कि संविधान से तय होते हैं। पटना में आयोजित व्याख्यान में उन्होंने राज्यों को अधीनस्थ नहीं बल्कि समकक्ष इकाइयों की तरह देखने और विकास व प्रशासन में भेदभाव से बचने पर जोर दिया।
दिल्ली आलम की खबर:नई दिल्ली/पटना: सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश जस्टिस बीवी नागरत्ना ने भारत के संघीय ढांचे को लेकर बेहद महत्वपूर्ण और दूरगामी टिप्पणी की है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि केंद्र और राज्यों के बीच संबंध इस बात से तय नहीं होते कि किस राज्य में किस पार्टी की सरकार है, बल्कि यह पूरा ढांचा संविधान द्वारा निर्धारित है। उनका कहना था कि भारत की संघीय व्यवस्था को समझने के लिए यह मानना जरूरी है कि राज्य केंद्र के अधीनस्थ प्रशासनिक हिस्से नहीं, बल्कि संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त समकक्ष इकाइयां हैं।
पटना में आयोजित एक व्याख्यान में बोलते हुए जस्टिस नागरत्ना ने यह स्पष्ट संदेश दिया कि केंद्र और राज्य सरकारों के रिश्तों को दलगत राजनीति के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत का संविधान न सिर्फ अधिकार देता है, बल्कि संस्थाओं के बीच संतुलन भी तय करता है। इसी संतुलन के भीतर संघीय ढांचे की आत्मा बसती है। अगर इस ढांचे को राजनीतिक हितों, वैचारिक असहमतियों या सत्ता के समीकरणों के हिसाब से चलाने की कोशिश होगी, तो यह संवैधानिक व्यवस्था की मूल भावना के खिलाफ होगा।
उनका यह बयान ऐसे समय आया है जब देश में केंद्र और कई राज्य सरकारों के बीच अधिकार, संसाधन, प्रशासनिक फैसलों और विकास योजनाओं को लेकर समय-समय पर टकराव की स्थिति बनती रही है। ऐसे माहौल में सुप्रीम कोर्ट की एक वरिष्ठ न्यायाधीश की ओर से संघीय ढांचे की इस तरह व्याख्या को काफी अहम माना जा रहा है। उन्होंने यह संकेत भी दिया कि लोकतंत्र केवल चुनावों से नहीं चलता, बल्कि संस्थाओं के बीच संतुलन, परस्पर सम्मान और संवैधानिक सीमाओं के पालन से मजबूत होता है।
जस्टिस नागरत्ना ने अपने संबोधन में यह रेखांकित किया कि राज्य सरकारें केवल प्रशासनिक सुविधा के लिए बनाई गई इकाइयां नहीं हैं। वे संविधान के तहत अपनी-अपनी शक्तियों और जिम्मेदारियों के साथ स्थापित राजनीतिक और प्रशासनिक इकाइयां हैं। इसलिए केंद्र सरकार का यह दायित्व बनता है कि वह राज्यों को किसी “निचले स्तर” के रूप में न देखे, बल्कि बराबरी के साझेदार की तरह माने। भारत जैसे विविधतापूर्ण और विशाल देश में यही दृष्टिकोण लोकतांत्रिक स्थिरता और समावेशी शासन की बुनियाद है।
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[यहां अपनी वेबसाइट पर पहले से प्रकाशित सुप्रीम कोर्ट/संविधान/केंद्र-राज्य संबंध/बड़ी न्यायिक टिप्पणी से जुड़ी संबंधित खबर का शीर्षक डालें]
उन्होंने अपने व्याख्यान में यह भी कहा कि संविधान में शक्तियों का बंटवारा किसी औपचारिक व्यवस्था का हिस्सा भर नहीं है, बल्कि यह सत्ता के केंद्रीकरण को रोकने का एक गहरा लोकतांत्रिक उपाय है। अगर सारी राजनीतिक और प्रशासनिक शक्ति एक ही केंद्र में जमा होने लगे, तो न तो जवाबदेही बचेगी और न ही शासन की संवेदनशीलता। संघीय ढांचा इसलिए जरूरी है क्योंकि यह अलग-अलग स्तरों पर निर्णय लेने की क्षमता को सुरक्षित रखता है और यह सुनिश्चित करता है कि देश की विविध सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जरूरतों को स्थानीय संदर्भ में समझा और संबोधित किया जा सके।
उनकी टिप्पणी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा यह भी था कि किसी राज्य के नागरिकों के साथ केवल इस आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता कि वहां किस दल की सरकार है। विकास योजनाओं, संसाधनों के बंटवारे, प्रशासनिक निर्णयों और सरकारी सहयोग में समानता और निष्पक्षता जरूरी है। उन्होंने संकेत दिया कि अगर शासन “पसंद” और “नापसंद” के आधार पर चलेगा, तो उसका सीधा असर लोकतांत्रिक न्याय और संवैधानिक नैतिकता पर पड़ेगा।
दरअसल, संघीय ढांचे की सबसे बड़ी कसौटी यही होती है कि केंद्र और राज्य के बीच मतभेद होने के बावजूद प्रशासनिक कामकाज और विकास का पहिया प्रभावित न हो। जस्टिस नागरत्ना की टिप्पणी इसी सिद्धांत को मजबूत करती दिखती है। उन्होंने कहा कि केंद्र-राज्य संबंधों में राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, वैचारिक अंतर भी हो सकता है, लेकिन संवैधानिक संबंधों को इन सबके ऊपर रखना होगा। यही भारत के लोकतंत्र की परिपक्वता का संकेत भी है।
भारत का संविधान केंद्र और राज्यों के बीच विधायी, कार्यपालिका और वित्तीय शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा करता है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची जैसी व्यवस्थाएं इसी उद्देश्य से बनाई गई हैं कि शासन का ढांचा एकतरफा न हो और सभी स्तरों पर जवाबदेही बनी रहे। लेकिन व्यावहारिक राजनीति में कई बार यह सवाल उठता रहा है कि क्या राज्यों को वास्तविक रूप से वह सम्मान और सहयोग मिलता है जिसकी अपेक्षा संघीय लोकतंत्र में की जाती है। जस्टिस नागरत्ना का बयान इन बहसों के बीच एक सिद्धांतपरक और संवैधानिक हस्तक्षेप के रूप में देखा जा रहा है।
उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से यह भी रेखांकित किया कि लोकतंत्र की मजबूती केवल अधिकारों के संरक्षण में नहीं, बल्कि संस्थागत संरचना के सम्मान में भी निहित है। कई बार सार्वजनिक बहस में मौलिक अधिकारों और नागरिक स्वतंत्रताओं पर तो चर्चा होती है, लेकिन यह कम समझा जाता है कि लोकतंत्र की वास्तविक ताकत उन संस्थागत व्यवस्थाओं से भी आती है जो सत्ता के दुरुपयोग को रोकती हैं। संघीय ढांचा भी ऐसी ही एक संरचनात्मक सुरक्षा है, जो सुनिश्चित करता है कि देश का शासन विविधता, साझेदारी और संतुलन के आधार पर चले।
उनका यह विचार उस व्यापक संवैधानिक विमर्श से भी जुड़ता है, जिसमें यह कहा जाता है कि संविधान सिर्फ अधिकारों का दस्तावेज नहीं, बल्कि सत्ता की सीमाओं और जिम्मेदारियों का भी दस्तावेज है। यदि किसी लोकतंत्र में संस्थागत संतुलन कमजोर पड़ने लगे, तो उसका असर सीधे नागरिकों के अधिकारों, प्रशासनिक निष्पक्षता और सामाजिक विश्वास पर पड़ता है। इस नजरिए से देखें तो जस्टिस नागरत्ना की टिप्पणी सिर्फ केंद्र-राज्य संबंधों पर एक सामान्य बयान नहीं, बल्कि भारतीय लोकतंत्र की बुनियादी संरचना पर गंभीर संवैधानिक हस्तक्षेप है।
इसी बीच, सुप्रीम कोर्ट में आने वाले दिनों में एक और महत्वपूर्ण संवैधानिक और सामाजिक महत्व का मामला सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। सात अप्रैल से सुप्रीम कोर्ट की नौ-सदस्यीय संविधान पीठ धार्मिक स्थलों पर महिलाओं के प्रवेश और उनसे जुड़े भेदभाव के मुद्दों पर सुनवाई शुरू करने जा रही है। इसमें केरल के चर्चित शबरिमला मंदिर से जुड़ा मामला भी शामिल है। यह सुनवाई इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि इसमें धार्मिक स्वतंत्रता, समानता, लैंगिक न्याय और संवैधानिक मूल्यों के बीच संतुलन जैसे कई जटिल सवाल शामिल हैं।
इस संविधान पीठ में देश के शीर्ष न्यायाधीशों की मौजूदगी यह संकेत देती है कि अदालत इन मुद्दों को बेहद गंभीर संवैधानिक दृष्टि से देख रही है। शबरिमला मामला पहले भी राष्ट्रीय बहस के केंद्र में रहा है और अब इसकी व्यापक सुनवाई विभिन्न धर्मों और धार्मिक स्थलों पर महिलाओं की भागीदारी और अधिकारों के बड़े संदर्भ में की जाएगी। यह संयोग भी महत्वपूर्ण है कि एक ओर जस्टिस नागरत्ना संघीय ढांचे और संवैधानिक संरचना की अहमियत पर जोर दे रही हैं, वहीं दूसरी ओर अदालत समानता और धार्मिक अधिकारों जैसे मूल प्रश्नों पर फिर से विचार करने जा रही है।
कुल मिलाकर, जस्टिस बीवी नागरत्ना की टिप्पणी भारतीय लोकतंत्र और संविधान की उस बुनियादी समझ को दोहराती है, जिसमें शक्ति का बंटवारा, संस्थागत संतुलन, राज्यों की गरिमा और नागरिकों के साथ समान व्यवहार—ये सभी लोकतांत्रिक शासन के अनिवार्य तत्व हैं। उनका संदेश साफ है कि भारत का संघीय ढांचा राजनीतिक सुविधा का विषय नहीं, बल्कि संवैधानिक मर्यादा और लोकतांत्रिक प्रतिबद्धता का प्रश्न है। आने वाले समय में केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों पर होने वाली बहस में यह टिप्पणी निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण संदर्भ के रूप में देखी जाएगी।
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