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गोपालगंज में वायरल ऑडियो पर बड़ा एक्शन, महिला सीओ के खिलाफ 24 घंटे में FIR का आदेश
- Reporter 12
- 10 Apr, 2026
गोपालगंज में सीओ और कथित भू-माफिया की बातचीत का ऑडियो वायरल होने पर डीएम ने सख्त कदम उठाया। 24 घंटे के भीतर एफआईआर दर्ज करने का निर्देश, जांच तेज।
गोपालगंज/आलम की खबर: बिहार के गोपालगंज जिले से एक गंभीर प्रशासनिक मामला सामने आया है, जहां कथित रूप से अंचल अधिकारी और एक भू-माफिया के बीच बातचीत का ऑडियो वायरल होने के बाद जिला प्रशासन हरकत में आ गया है। पूरे प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए जिलाधिकारी पवन कुमार सिन्हा ने सिधवलिया अंचल में पदस्थापित अंचल अधिकारी प्रीति लता के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आदेश दिया है।
जानकारी के मुताबिक सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहे एक ऑडियो क्लिप में एक फरार अपराधी और कथित भूमि माफिया रंजन यादव के साथ अंचल अधिकारी की बातचीत होने का दावा किया जा रहा है। इस ऑडियो में सरकारी जमीन, विशेषकर आंगनबाड़ी केंद्र से जुड़ी भूमि के संदर्भ में चर्चा होने की बात सामने आई है, जिससे प्रशासनिक स्तर पर हलचल मच गई है।
मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि सरकारी जमीन की सुरक्षा और उसके संरक्षण की जिम्मेदारी अंचल अधिकारी की होती है। ऐसे में यदि किसी भी स्तर पर सरकारी भूमि के संबंध में संदिग्ध या अनुचित बातचीत सामने आती है, तो यह न केवल पद की गरिमा के विपरीत है बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करता है।
प्रारंभिक तौर पर सामने आए तथ्यों के आधार पर जिला प्रशासन ने इसे गंभीर मामला मानते हुए त्वरित कार्रवाई का फैसला लिया है। डीएम ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि 24 घंटे के भीतर इस मामले में अंचल अधिकारी के खिलाफ स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई जाए।
सूत्रों के अनुसार, जिस समय यह मामला सामने आया, उस दौरान संबंधित अंचल अधिकारी हड़ताल पर बताई जा रही थीं। इसी बीच वायरल हुए इस ऑडियो ने प्रशासन के भीतर चिंता और सख्ती दोनों को बढ़ा दिया है।
जिला प्रशासन का कहना है कि पूरे मामले की निष्पक्ष और विस्तृत जांच कराई जाएगी। यदि जांच में आरोपों की पुष्टि होती है, तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ कड़ी विभागीय और कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
फिलहाल इस घटना के सामने आने के बाद गोपालगंज प्रशासन में हड़कंप की स्थिति है और अधिकारियों के बीच लगातार बैठकों का दौर जारी है। आम लोगों के बीच भी इस मामले को लेकर चर्चा तेज है, क्योंकि यह सीधे तौर पर सरकारी जमीन और प्रशासनिक जवाबदेही से जुड़ा हुआ मुद्दा है।
अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि वायरल ऑडियो की जांच में क्या सच्चाई सामने आती है और प्रशासन आगे इस मामले में क्या अंतिम कदम उठाता है।
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