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Samastipur News: मोहनपुर में ‘रन फॉर एनवायरनमेंट’ का आयोजन, युवाओं ने पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश
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समस्तीपुर में सीएसपी डकैती कांड का खुलासा, फरार आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने पूरी साजिश का किया पर्दाफाश
बिहार में मौसम का बड़ा बदलाव, 8 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट, आंधी ने मचाई तबाही और उमस से मिली राहत
Tata Sons News: टाटा समूह में बढ़ा अंदरूनी तनाव, घाटे और IPO को लेकर नोएल टाटा-चंद्रशेखरन आमने-सामने
Samastipur School Timing Changed: भीषण गर्मी के कारण 31 मई तक स्कूलों में 11 बजे के बाद पढ़ाई पर रोक
नौतन में घर के बाहर बैठे युवक की गोली मारकर हत्या, बुलेट अंसारी की मौत से बवाल, सड़क जाम कर प्रदर्शन
विक्रमशिला सेतु पर बेली ब्रिज निर्माण पूरा, जल्द शुरू होगा यातायात, बीआरओ ने तेज की मरम्मत प्रक्रिया
बेउर नाला निर्माण में लापरवाही पर बड़ा एक्शन: ठेकेदार कंपनी पर 10 लाख जुर्माना, ब्लैकलिस्ट की तैयारी
Bihar Politics: मुजफ्फरपुर में मंत्री की जुबान फिसली, खुद को बता बैठे स्वास्थ्य मंत्री, वीडियो वायरल
Bihar School: सरकारी स्कूलों में अब पढ़ाई के बाद होगी स्पेशल कोचिंग, शिक्षकों को मिलेगा अलग इंसेंटिव
बिहार में दिव्यांगों और बुजुर्गों के लिए चलेगी स्पेशल बस सेवा, पटना में शुरू होंगी लो-फ्लोर CNG बसें
राजधानी एक्सप्रेस में लगी आग: राजस्थान में AC कोच में धुआं उठते ही मची अफरा-तफरी, 68 यात्री सुरक्षित
آج کی قومی خبریں: بھارت میں سیاسی، معاشی، سماجی اور تکنیکی شعبوں میں بڑی تبدیلیاں، مکمل تفصیلی رپورٹ
बेगूसराय में बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे युवक ने की आत्महत्या, मां के इलाज का खर्च बना चिंता की वजह
Iran Internet Toll Plan: हॉर्मुज स्ट्रेट की केबल्स पर टैक्स की तैयारी, इंटरनेट स्पीड पर असर की आशंका
समस्तीपुर में सनसनी: खानपुर में युवक का गला रेतकर कत्ल, बगीचे से मिला शव, शराब की बोतलों ने खोला राज
Bihar Bridge Safety Alert: पुल टूटा तो नहीं बचेंगे अफसर! बिहार सरकार ने इंजीनियरों को किया हाई अलर्ट
1 लाख से कम में बेस्ट गेमिंग लैपटॉप: दमदार प्रोसेसर, RTX ग्राफिक्स और हाई परफॉर्मेंस वाले टॉप ऑप्शंस
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पूर्णिया में मिड-डे मील में कीड़ा मिलने पर सख्ती, जांच में लापरवाही उजागर, निगरानी बढ़ाने के निर्देश
लॉन्च के 6 महीने में OnePlus 15 हुआ महंगा, 6,000 रुपये तक बढ़ी कीमत, जानिए नए फीचर्स और स्पेसिफिकेशन
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Bihar Police News: गया में लव ट्रायंगल विवाद में फायरिंग, निजी ड्राइवर ने सरकारी सिपाही को मारी गोली
नालंदा के पावापुरी में सोशल मीडिया प्रेमजाल से अपहरण और फिरौती का खुलासा, मुख्य आरोपी युवती गिरफ्तार
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गया जंक्शन पर 20 दिन का मेगा ब्लॉक, राजधानी एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनों के रूट और प्लेटफॉर्म में बदलाव
बिहार में प्रशासनिक फेरबदल की तैयारी, कैबिनेट विस्तार के बाद कई जिलों में नए डीएम और आईएएस तबादले तय
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Apple MacBook Ultra: 2027 में आ सकता है नया प्रीमियम लैपटॉप, OLED और टच स्क्रीन समेत बड़े बदलाव संभव
Bihar Satellite Township: बिहार में 11 सैटेलाइट टाउनशिप की शुरुआत, जमीन मालिकों को मिलेगा 55% हिस्सा
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काजोल ने तोड़ा 30 साल पुराना नियम, पहली बार किया ऑन-स्क्रीन किसिंग सीन—खुद बताया क्यों लिया यह फैसला
पीएम मोदी का बंगाल दौरा: कोलकाता में रोड शो के बाद हुगली नदी में नौका विहार, तस्वीरों ने खींचा ध्यान
कच्चे तेल की कीमत 100 डॉलर पार, अमेरिका-ईरान तनाव से बाजार धड़ाम, सेंसेक्स और निफ्टी में भारी गिरावट
Bihar NH Projects Update: पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे सहित 6 बड़ी सड़क योजनाएं कैबिनेट मंजूरी में अटकी
Iran–US Diplomatic Breakthrough in Islamabad: High-Level Talks Expected Amid Tight Security Lockdown
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बिहार में सैलरी-पेंशन भुगतान पर संकट, 10% कर्मचारियों को नहीं मिला वेतन, करोड़ों लाभार्थी इंतजार में
जमुई में शराब तस्करी गिरोह का भंडाफोड़, मास्टरमाइंड समेत 5 गिरफ्तार, नाबालिगों के इस्तेमाल का खुलासा
कटिहार में खेत में करंट लगने से पति-पत्नी की दर्दनाक मौत, चार बच्चों के सिर से उठा माता-पिता का साया
दरभंगा में 128 राजस्व कर्मचारी निलंबित, सामूहिक अवकाश से सरकारी काम बाधित करने पर डीएम का बड़ा एक्शन
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Imad Mughniyeh: The Shadow Commander Behind Hezbollah’s Global Network and Modern Asymmetric Warfare
बिहार में सम्राट चौधरी के शपथ ग्रहण से पहले पटना में हाई अलर्ट, ट्रैफिक व्यवस्था बदली, कई रास्ते बंद
भागलपुर में शराबबंदी पर बड़ा सवाल: उत्पाद विभाग की गाड़ी से शराब बरामद, चालक नशे में हंगामा करता रहा
Bihar Airport Expansion: Survey to Be Conducted in 4 Districts, AAI Team from Delhi to Inspect Sites
बिहार के सरकारी स्कूलों में सख्त निगरानी लागू, अधिकारियों को रोज 3 स्कूलों का निरीक्षण करना अनिवार्य
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समस्तीपुर में अपर मुख्य सचिव डॉ. एन विजयलक्ष्मी ने LPG, PNG और जनकल्याण सेवाओं का लिया विस्तृत जायजा
रोहतास में मंदिर से चांदी का गदा और कीमती सामान चोरी, ग्रामीणों में उबाल—“अब भगवान भी सुरक्षित नहीं”
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पश्चिम चंपारण में जमीन विवाद बना खून-खराबे की वजह, पिता और भाई पर हत्या का आरोप, एक की मौत, दो गंभीर
पटना में BPSC TRE-4 नोटिफिकेशन को लेकर शिक्षक अभ्यर्थियों का महा आंदोलन, पैदल मार्च में जताई नाराजगी
बिहार में इफ्तार डिप्लोमेसी: नीतीश कुमार और चिराग पासवान की दावतें सियासी गलियारों में चर्चा का विषय
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युद्ध की आंच से रसोई तक संकट: दरभंगा में गैस सिलेंडर के लिए सुबह 4 बजे से लाइन, खाली हाथ लौट रहे लोग
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राजद-जदयू विवाद: नीरज कुमार ने सुनील कुमार सिंह पर जमकर साधा निशाना, शराब और इलेक्ट्रॉल बांड पर घेरा
दिल्ली से लेह जा रही स्पाइसजेट की उड़ान तकनीकी खराबी के कारण वापस दिल्ली लौट आई, सभी यात्री सुरक्षित
बिहार विधानसभा में विधायक निधि बढ़ाने को लेकर हंगामा: सत्ता और विपक्ष एकजुट, सदन में देर तक नारेबाजी
बजट सत्र के 15वें दिन सदन में हंगामा: अपराध पर घिरी सरकार, जीआई टैग और छात्र योजनाओं पर भी गरमाई बहस
पीरपैंती पावर प्रोजेक्ट पर अडानी की नजर: बिहार की ऊर्जा तस्वीर बदलने वाली योजना की आज करेंगे समीक्षा
बयानबाज़ी से गरमाया बिहार—तेजस्वी यादव बनाम मैथिली ठाकुर टकराव में ‘पुराना-नया बिहार’ की बहस फिर तेज
बिहार राज्यसभा चुनाव 2026: AIMIM ने खुद का उम्मीदवार उतारने का किया ऐलान, पांचवीं सीट के समीकरण बदले
मुजफ्फरपुर: 16 वर्षीय छात्रा की गोली मारकर हत्या, आरोपी ने थाने में आत्मसमर्पण किया, इलाके में सनसनी
फुलवारी शरीफ छात्रा मौत मामला: संदिग्ध परिस्थितियों में छात्रा की मौत, हत्या या आत्महत्या की बहस तेज
पटना: तेज प्रताप यादव का बड़ा बयान, बोले- राजनीति में साजिशें आम हैं, मेरी हत्या की साजिश भी होती रही
लोकसभा स्पीकर पर घिरा विवाद: हटाने के प्रस्ताव से गरमाया बजट सत्र, जानिए क्या है संवैधानिक प्रक्रिया
सिवान में पत्रकार पर हमला: शादी से लौटते वक्त बाइक सवार बदमाशों ने फायरिंग कर किया गंभीर रूप से घायल
“होली पर बिहार आने वालों के लिए रेलवे ने चलाई स्पेशल ट्रेनें, यात्रियों के लिए तत्काल टिकट भी उपलब्ध
मुजफ्फरपुर में स्नातक छात्र पर बाइक सवार बदमाशों ने किया हमला, पेट में लगी गोली, पुलिस जांच में जुटी
बिहार बजट में महिला सशक्तिकरण का रोडमैप: गांव की इकाई से शहर के बाजार तक, ट्रेनिंग से सीधे रोजगार तक
मोदी सरकार में बिहार को रेलवे की नई ताकत:रेल बजट नौ गुना बढ़ा,हाईस्पीड कॉरिडोर से बदलेगी कनेक्टिविटी
बिहार में जमीन दस्तावेजों का डिजिटल युग:1908 से अब तक की रजिस्ट्री एक क्लिक पर,दफ्तरों के चक्कर खत्म
बजट 2026-27: ‘शी मार्ट’ से जीविका दीदियों को मिलेगा नया बाजार, बिहार बन सकता है महिला उद्यमिता का हब
कैथी लिपि के दस्तावेज अब नहीं बनेंगे सिरदर्द, सरकार ने तय किया रेट और उपलब्ध कराए प्रशिक्षित अनुवादक
समस्तीपुर जिले के अपर जिलाधिकारी बृजेश कुमार ने गणतंत्र दिवस पर जिलेवासियों को दी हार्दिक शुभकामनाएं
निष्ठा, सेवा और स्मृतियों से सजी विदाई: आचार्य विजयव्रत कंठ को भावभीनी सम्मान-समारोह में दी गई विदाई
समृद्धि यात्रा का सातवां पड़ाव: मुजफ्फरपुर को 850 करोड़ की विकास सौगात देंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार
बिहार में सरकारी कर्मचारियों पर डिजिटल लगाम: सोशल मीडिया पोस्ट पर सख्त नियम लागू
- Reporter 12
- 11 Apr, 2026
बिहार सरकार ने 2026 में सरकारी कर्मचारियों के सोशल मीडिया उपयोग पर कड़े नियम लागू कर दिए हैं। बिना अनुमति पोस्ट करने पर कार्रवाई होगी, जिससे प्रशासनिक अनुशासन और पारदर्शिता बढ़ाने की कोशिश की गई है।
पटना/आलम की खबर: बिहार सरकार ने डिजिटल युग में प्रशासनिक अनुशासन को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए सरकारी कर्मचारियों के सोशल मीडिया उपयोग को लेकर सख्त नियम लागू कर दिए हैं। “बिहार सरकारी सेवक आचार (संशोधन) नियमावली, 2026” के तहत किए गए इस बदलाव के बाद अब किसी भी कर्मचारी द्वारा सोशल मीडिया पर की गई गतिविधि सीधे उसके सेवा आचरण के दायरे में मानी जाएगी। इस फैसले ने सरकारी महकमे में सतर्कता का माहौल पैदा कर दिया है और कर्मचारी अब ऑनलाइन गतिविधियों को लेकर पहले से कहीं अधिक सावधान नजर आ रहे हैं।
राज्य सरकार ने यह संशोधन संवैधानिक प्रावधानों के तहत लागू किया है और इसे पूरे प्रदेश में प्रभावी बनाया गया है। राजपत्र में प्रकाशन के साथ ही यह नियम लागू हो चुका है, जिससे प्रशासनिक तंत्र में स्पष्ट संदेश गया है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अनुशासनहीनता अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरकार का मानना है कि सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव के बीच यह जरूरी हो गया था कि सरकारी कर्मचारियों के आचरण को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश तय किए जाएं, ताकि सरकारी संस्थाओं की साख और निष्पक्षता बनी रहे।
नए नियमों के तहत सबसे अहम बदलाव यह किया गया है कि अब कोई भी सरकारी कर्मचारी बिना पूर्व अनुमति के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सरकार की नीतियों, योजनाओं या न्यायपालिका से जुड़े मामलों पर अपनी निजी राय सार्वजनिक नहीं कर सकेगा। Supreme Court of India और विभिन्न उच्च न्यायालयों के फैसलों पर भी सार्वजनिक टिप्पणी करना प्रतिबंधित कर दिया गया है। इस तरह की किसी भी गतिविधि को सेवा आचरण का उल्लंघन माना जाएगा और संबंधित कर्मचारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जा सकती है।
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि किसी भी कर्मचारी द्वारा आधिकारिक संसाधनों का दुरुपयोग नहीं किया जा सकेगा। सरकारी ईमेल आईडी या ऑफिसियल मोबाइल नंबर का इस्तेमाल निजी सोशल मीडिया अकाउंट बनाने या संचालित करने के लिए पूरी तरह वर्जित कर दिया गया है। इसके अलावा फर्जी नाम या छद्म पहचान से सोशल मीडिया अकाउंट चलाने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। प्रशासन का मानना है कि इस तरह की गतिविधियां जवाबदेही को कमजोर करती हैं और अनुशासनहीनता को बढ़ावा देती हैं।
कार्यालय से जुड़ी गोपनीयता को लेकर भी नियम काफी सख्त कर दिए गए हैं। अब किसी भी सरकारी कार्यालय के अंदर वीडियो बनाना, रील शूट करना या बैठकों का लाइव प्रसारण करना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। यदि कोई कर्मचारी कार्यालय के अंदर की तस्वीरें, वीडियो या गोपनीय दस्तावेज सोशल मीडिया पर साझा करता है, तो इसे गंभीर कदाचार माना जाएगा। अधिकारियों के अनुसार, इस कदम से सरकारी कामकाज की गोपनीयता और सुरक्षा को और मजबूत किया जा सकेगा, जो प्रशासनिक व्यवस्था के लिए बेहद आवश्यक है।
राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों के संदर्भ में भी स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। अब कोई भी सरकारी कर्मचारी सोशल मीडिया पर किसी राजनीतिक दल, मीडिया संस्थान या सार्वजनिक व्यक्ति के समर्थन या विरोध में पोस्ट नहीं कर सकेगा। इसके साथ ही जाति, धर्म या अन्य संवेदनशील मुद्दों पर भड़काऊ या विवादित सामग्री साझा करने पर भी पूरी तरह रोक लगा दी गई है। सरकार का मानना है कि इस तरह की पोस्ट न केवल प्रशासनिक निष्पक्षता को प्रभावित करती हैं, बल्कि सामाजिक सौहार्द को भी नुकसान पहुंचा सकती हैं।
इस संशोधन में प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित नियमों में भी बदलाव किया गया है। अब कोई सरकारी कर्मचारी अपनी सेवा अवधि के दौरान सीमित अवसरों पर ही एनओसी लेकर प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल हो सकेगा। पहले जहां कर्मचारियों को कई बार मौका मिलता था, वहीं अब इस पर अंकुश लगाकर यह सुनिश्चित करने की कोशिश की गई है कि कर्मचारी अपनी प्राथमिक जिम्मेदारियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करें और प्रशासनिक कार्य प्रभावित न हों।
नए नियम लागू होने के बाद सरकारी दफ्तरों में इसका असर साफ दिखाई देने लगा है। कर्मचारी सोशल मीडिया पर कोई भी पोस्ट करने से पहले सावधानी बरत रहे हैं और कई बार विचार करने के बाद ही अपनी प्रतिक्रिया साझा कर रहे हैं। वहीं अधिकारी भी अपने अधीनस्थों को इन नियमों के प्रति जागरूक कर रहे हैं और समय-समय पर दिशा-निर्देश जारी कर रहे हैं, ताकि किसी प्रकार की गलती न हो।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम प्रशासनिक अनुशासन और डिजिटल जिम्मेदारी को मजबूत करने की दिशा में अहम है। हालांकि, कुछ विशेषज्ञ यह भी कहते हैं कि इस तरह के नियमों को लागू करते समय कर्मचारियों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और उनके पेशेवर दायित्वों के बीच संतुलन बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है।
कुल मिलाकर, बिहार सरकार का यह फैसला यह संकेत देता है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अब सरकारी कर्मचारियों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जाएगी। अनुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही को प्राथमिकता देते हुए यह कदम उठाया गया है। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि इन नियमों का जमीनी स्तर पर कितना प्रभाव पड़ता है और सरकारी तंत्र को कितना अधिक व्यवस्थित और अनुशासित बनाया जा सकता है।
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