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बिहार में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, नीतीश के करीबी IAS-IPS को केंद्र में मिली अहम जिम्मेदारी
- Reporter 12
- 14 Apr, 2026
बिहार में नई सरकार से पहले बड़ा प्रशासनिक बदलाव देखने को मिल रहा है। नीतीश कुमार के करीबी IAS-IPS अधिकारियों को केंद्र में अहम पद दिए गए हैं।
पटना/आलम की खबर:बिहार की सियासत में चल रही हलचल के बीच अब प्रशासनिक गलियारों में भी बड़े बदलाव के संकेत साफ तौर पर दिखाई देने लगे हैं। नई सरकार के गठन और संभावित सत्ता परिवर्तन से ठीक पहले केंद्र सरकार ने बिहार कैडर के कई वरिष्ठ और प्रभावशाली आईएएस एवं आईपीएस अधिकारियों को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर बुलाने का फैसला किया है। इस कदम को राज्य के प्रशासनिक ढांचे में बड़े बदलाव की शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है।
सूत्रों के अनुसार, केंद्र की ओर से जारी अधिसूचना में जिन अधिकारियों के नाम शामिल हैं, उनमें कई ऐसे चेहरे हैं जो लंबे समय से मुख्यमंत्री Nitish Kumar के बेहद करीबी और भरोसेमंद माने जाते रहे हैं। ऐसे में इन अधिकारियों का अचानक दिल्ली बुलाया जाना राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों दृष्टिकोण से काफी अहम माना जा रहा है।
भरोसेमंद अधिकारियों की दिल्ली में तैनाती
इस सूची में सबसे प्रमुख नाम 2003 बैच के आईएएस अधिकारी अनुपम कुमार का सामने आया है। वे मुख्यमंत्री सचिवालय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं और नीति निर्माण से लेकर प्रशासनिक रणनीति तक में उनकी भागीदारी अहम मानी जाती रही है। अब उन्हें केंद्र सरकार के ऊर्जा मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है।
दिलचस्प बात यह है कि उनकी पत्नी प्रतिमा एस. वर्मा को भी केंद्र में जनजातीय कार्य मंत्रालय में कमिश्नर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस दंपति का एक साथ केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाना इस बात का संकेत माना जा रहा है कि बिहार के प्रशासनिक तंत्र में एक नई व्यवस्था लागू होने जा रही है।
आईपीएस अधिकारियों को भी बड़ी जिम्मेदारी
केवल आईएएस ही नहीं, बल्कि आईपीएस अधिकारियों को भी केंद्र में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई हैं। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी राकेश राठी को केंद्रीय गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव बनाया गया है। यह पद देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णयों में भूमिका निभाता है, जिससे उनकी नियुक्ति का महत्व और बढ़ जाता है।
इसके अलावा वंदना प्रेयसी को उर्वरक विभाग में और श्रवनन एम. को अंतरिक्ष विभाग में अहम जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। ये दोनों विभाग देश के विकास और रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं।
नई सरकार से पहले संकेत
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह फेरबदल महज एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरे राजनीतिक संकेत छिपे हो सकते हैं। जिस समय बिहार में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया चल रही है, उसी दौरान शीर्ष अधिकारियों का केंद्र में स्थानांतरण यह दर्शाता है कि आने वाले समय में राज्य की प्रशासनिक कार्यशैली में बदलाव देखने को मिल सकता है।
यह भी माना जा रहा है कि नई सरकार अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार नया प्रशासनिक ढांचा तैयार करना चाहती है, जिसके लिए पुराने और प्रभावशाली अधिकारियों को केंद्र में भेजा जा रहा है।
रिलिविंग पर टिकी है पूरी प्रक्रिया
हालांकि, केंद्र सरकार की ओर से नियुक्ति आदेश जारी कर दिए गए हैं, लेकिन इन अधिकारियों का वास्तविक रूप से दिल्ली में कार्यभार संभालना बिहार सरकार के निर्णय पर निर्भर करेगा। जब तक राज्य सरकार इन अधिकारियों को औपचारिक रूप से रिलिव नहीं करती, तब तक वे केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर नहीं जा सकेंगे।
इस वजह से अब सबकी नजर बिहार सरकार के अगले कदम पर टिकी हुई है कि वह इन अधिकारियों को कब तक कार्यमुक्त करती है।
प्रशासनिक ढांचे पर असर
इन वरिष्ठ अधिकारियों के राज्य से जाने का सीधा असर बिहार के प्रशासनिक ढांचे पर पड़ेगा। खासकर मुख्यमंत्री कार्यालय और महत्वपूर्ण विभागों में नए अधिकारियों की तैनाती करनी होगी। इससे प्रशासनिक कामकाज की गति और दिशा दोनों प्रभावित हो सकती हैं।
राजनीतिक और प्रशासनिक संतुलन की चुनौती
नई सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह होगी कि वह प्रशासनिक और राजनीतिक संतुलन को बनाए रखते हुए विकास कार्यों को गति दे। ऐसे में अनुभवी अधिकारियों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है।
कुल मिलाकर, बिहार में चल रहा यह प्रशासनिक फेरबदल आने वाले समय में राज्य की राजनीति और शासन व्यवस्था दोनों को प्रभावित कर सकता है। यह बदलाव केवल पदों का नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की कार्यशैली में संभावित बदलाव का संकेत भी है।
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