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सुरक्षा को लेकर बड़ा उलटफेर: पंजाब ने हटाई Z+ सुरक्षा, केंद्र ने राघव चड्ढा को दी Z कैटेगरी
- Reporter 12
- 15 Apr, 2026
राघव चड्ढा की सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला सामने आया है। पंजाब सरकार द्वारा सुरक्षा हटाए जाने के बाद केंद्र ने उन्हें Z कैटेगरी की सुरक्षा दे दी है, जिससे सियासत गरमा गई है।
DESK:आम आदमी पार्टी के प्रमुख नेताओं में गिने जाने वाले Raghav Chadha एक बार फिर चर्चा के केंद्र में हैं, लेकिन इस बार वजह उनकी राजनीतिक बयानबाजी नहीं, बल्कि उनकी सुरक्षा को लेकर लिया गया बड़ा प्रशासनिक फैसला है। पंजाब सरकार द्वारा उनकी उच्च स्तरीय सुरक्षा हटाए जाने के कुछ ही दिनों बाद केंद्र सरकार ने उन्हें Z कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान कर दी है, जिससे सियासी गलियारों में नई बहस छिड़ गई है।
यह पूरा घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है, जब आम आदमी पार्टी के भीतर भी राघव चड्ढा की भूमिका और स्थिति को लेकर सवाल उठ रहे हैं। एक ओर पार्टी के भीतर खींचतान की खबरें सामने आ रही हैं, वहीं दूसरी ओर केंद्र द्वारा दी गई नई सुरक्षा ने इस मुद्दे को और अधिक संवेदनशील बना दिया है।
पिछले सप्ताह पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने राघव चड्ढा को मिली Z+ श्रेणी की सुरक्षा को अचानक वापस लेने का फैसला लिया था। यह सुरक्षा उन्हें राज्यसभा सांसद बनने के बाद प्रदान की गई थी। सुरक्षा हटाने के इस निर्णय ने राजनीतिक हलकों में कई तरह की चर्चाओं को जन्म दिया, क्योंकि यह फैसला बिना किसी बड़े सार्वजनिक कारण के सामने आया।
इसी बीच केंद्र सरकार ने खतरे के आकलन के आधार पर नया निर्णय लेते हुए उन्हें Z कैटेगरी की सुरक्षा देने का आदेश जारी किया। इस निर्णय के तहत अब उनकी सुरक्षा में अर्धसैनिक बलों के जवान तैनात किए जाएंगे। यह सुरक्षा व्यवस्था केवल एक स्थान तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि दिल्ली और पंजाब—दोनों जगहों पर लागू होगी, जहां-जहां उनकी आवाजाही होती है।
गृह मंत्रालय के निर्देश पर इस नई सुरक्षा व्यवस्था को लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जब तक पूरी औपचारिकताएं पूरी नहीं हो जातीं, तब तक Delhi Police को उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इससे साफ है कि प्रशासन इस मामले को गंभीरता से ले रहा है।
इस पूरे घटनाक्रम को केवल सुरक्षा के नजरिए से नहीं, बल्कि राजनीतिक दृष्टिकोण से भी देखा जा रहा है। हाल ही में आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा को राज्यसभा में उपनेता पद से हटा दिया था, जिसके बाद से पार्टी और उनके बीच मतभेद खुलकर सामने आने लगे थे।
इस फैसले के बाद राघव चड्ढा की प्रतिक्रिया भी चर्चा का विषय बनी थी। उन्होंने कहा था कि उन्हें दबाने की कोशिश जरूर की गई है, लेकिन वे पीछे हटने वाले नहीं हैं। उनके इस बयान ने यह संकेत दिया कि पार्टी के भीतर चल रही खींचतान अभी खत्म नहीं हुई है।
इतना ही नहीं, उन्होंने हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया था, जिसमें संसद के भीतर उनके भाषणों और मुद्दों को उठाने के क्लिप्स शामिल थे। इस पोस्ट के जरिए उन्होंने यह संदेश देने की कोशिश की कि वह अपने काम और विचारों को लेकर किसी भी दबाव में नहीं आने वाले हैं।
पार्टी के कुछ नेताओं की ओर से उन पर यह आरोप भी लगाए गए थे कि वह संसद में अपेक्षाकृत कम सक्रिय रहे हैं और उन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ अपेक्षित स्तर पर आक्रामक रुख नहीं अपनाया। हालांकि, राघव चड्ढा ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उनका उद्देश्य केवल शोर मचाना नहीं, बल्कि गंभीर मुद्दों को प्रभावी तरीके से उठाना है।
अब केंद्र द्वारा दी गई Z कैटेगरी की सुरक्षा ने इस पूरे मामले को और जटिल बना दिया है। एक ओर जहां यह कदम सुरक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है, वहीं दूसरी ओर इसे राजनीतिक संकेत के रूप में भी देखा जा रहा है।
विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के फैसले केवल सुरक्षा तक सीमित नहीं रहते, बल्कि इनके राजनीतिक मायने भी निकाले जाते हैं। खासकर तब, जब किसी नेता को लेकर उसकी ही पार्टी के भीतर मतभेद की स्थिति सामने आ रही हो।
वर्तमान स्थिति में राघव चड्ढा की राजनीतिक भूमिका और भविष्य को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि, अभी तक उन्होंने पार्टी छोड़ने या किसी बड़े कदम की ओर संकेत नहीं दिया है, लेकिन हालात यह जरूर दिखा रहे हैं कि उनके आसपास की राजनीति तेजी से बदल रही है।
कुल मिलाकर, यह मामला केवल एक नेता की सुरक्षा का नहीं, बल्कि राजनीति और प्रशासन के जटिल संबंधों का उदाहरण बन गया है। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि यह घटनाक्रम किस दिशा में आगे बढ़ता है और इसका असर आम आदमी पार्टी की आंतरिक राजनीति पर कितना पड़ता है।
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