-
-
Sign In
Create your Account
Breaking News
बिहार में सम्राट चौधरी के शपथ ग्रहण से पहले पटना में हाई अलर्ट, ट्रैफिक व्यवस्था बदली, कई रास्ते बंद
भागलपुर में शराबबंदी पर बड़ा सवाल: उत्पाद विभाग की गाड़ी से शराब बरामद, चालक नशे में हंगामा करता रहा
Bihar Airport Expansion: Survey to Be Conducted in 4 Districts, AAI Team from Delhi to Inspect Sites
बिहार के सरकारी स्कूलों में सख्त निगरानी लागू, अधिकारियों को रोज 3 स्कूलों का निरीक्षण करना अनिवार्य
पटना में RJD अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के कार्यक्रम में गरजे तेजस्वी यादव, केंद्र-राज्य सरकार पर बोला हमला
शराबबंदी पर मांझी का बड़ा बयान, बोले- पाव भर शराब वालों पर सख्ती क्यों, बड़े तस्कर कैसे बच जाते हैं?
समस्तीपुर में अपर मुख्य सचिव डॉ. एन विजयलक्ष्मी ने LPG, PNG और जनकल्याण सेवाओं का लिया विस्तृत जायजा
रोहतास में मंदिर से चांदी का गदा और कीमती सामान चोरी, ग्रामीणों में उबाल—“अब भगवान भी सुरक्षित नहीं”
आस्था, अनुशासन और प्रकृति उपासना का महापर्व: चैती छठ 22 मार्च से, चार दिनों तक गूंजेगा भक्ति का स्वर
पश्चिम चंपारण में जमीन विवाद बना खून-खराबे की वजह, पिता और भाई पर हत्या का आरोप, एक की मौत, दो गंभीर
पटना में BPSC TRE-4 नोटिफिकेशन को लेकर शिक्षक अभ्यर्थियों का महा आंदोलन, पैदल मार्च में जताई नाराजगी
बिहार में इफ्तार डिप्लोमेसी: नीतीश कुमार और चिराग पासवान की दावतें सियासी गलियारों में चर्चा का विषय
निशांत कुमार की जदयू में धमाकेदार एंट्री: जिम्मेदारी तय होने की प्रतीक्षा, पार्टी और विपक्ष में हलचल
हाजीपुर कोर्ट में सनसनी: पेशी के दौरान कैदी ने छत से पोखर में लगाई छलांग, पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ा
युद्ध की आंच से रसोई तक संकट: दरभंगा में गैस सिलेंडर के लिए सुबह 4 बजे से लाइन, खाली हाथ लौट रहे लोग
नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का राजनीतिक डेब्यू: राज्यसभा की राह और बिहार की राजनीति में नई पारी
भारत में अप्रैल से अनिवार्य: E20 इथेनॉल-ब्लेंडेड पेट्रोल की नई ऑक्टेन रेटिंग, आयात पर निर्भरता घटेगी
बिहार में अब जमीन दलालों की खैर नहीं: सरकार ने हर अंचल कार्यालय में लगाए CCTV, सख्त कार्रवाई का एलान
राजद-जदयू विवाद: नीरज कुमार ने सुनील कुमार सिंह पर जमकर साधा निशाना, शराब और इलेक्ट्रॉल बांड पर घेरा
दिल्ली से लेह जा रही स्पाइसजेट की उड़ान तकनीकी खराबी के कारण वापस दिल्ली लौट आई, सभी यात्री सुरक्षित
बिहार विधानसभा में विधायक निधि बढ़ाने को लेकर हंगामा: सत्ता और विपक्ष एकजुट, सदन में देर तक नारेबाजी
बजट सत्र के 15वें दिन सदन में हंगामा: अपराध पर घिरी सरकार, जीआई टैग और छात्र योजनाओं पर भी गरमाई बहस
पीरपैंती पावर प्रोजेक्ट पर अडानी की नजर: बिहार की ऊर्जा तस्वीर बदलने वाली योजना की आज करेंगे समीक्षा
बयानबाज़ी से गरमाया बिहार—तेजस्वी यादव बनाम मैथिली ठाकुर टकराव में ‘पुराना-नया बिहार’ की बहस फिर तेज
बिहार राज्यसभा चुनाव 2026: AIMIM ने खुद का उम्मीदवार उतारने का किया ऐलान, पांचवीं सीट के समीकरण बदले
मुजफ्फरपुर: 16 वर्षीय छात्रा की गोली मारकर हत्या, आरोपी ने थाने में आत्मसमर्पण किया, इलाके में सनसनी
फुलवारी शरीफ छात्रा मौत मामला: संदिग्ध परिस्थितियों में छात्रा की मौत, हत्या या आत्महत्या की बहस तेज
पटना: तेज प्रताप यादव का बड़ा बयान, बोले- राजनीति में साजिशें आम हैं, मेरी हत्या की साजिश भी होती रही
लोकसभा स्पीकर पर घिरा विवाद: हटाने के प्रस्ताव से गरमाया बजट सत्र, जानिए क्या है संवैधानिक प्रक्रिया
सिवान में पत्रकार पर हमला: शादी से लौटते वक्त बाइक सवार बदमाशों ने फायरिंग कर किया गंभीर रूप से घायल
“होली पर बिहार आने वालों के लिए रेलवे ने चलाई स्पेशल ट्रेनें, यात्रियों के लिए तत्काल टिकट भी उपलब्ध
मुजफ्फरपुर में स्नातक छात्र पर बाइक सवार बदमाशों ने किया हमला, पेट में लगी गोली, पुलिस जांच में जुटी
बिहार बजट में महिला सशक्तिकरण का रोडमैप: गांव की इकाई से शहर के बाजार तक, ट्रेनिंग से सीधे रोजगार तक
मोदी सरकार में बिहार को रेलवे की नई ताकत:रेल बजट नौ गुना बढ़ा,हाईस्पीड कॉरिडोर से बदलेगी कनेक्टिविटी
बिहार में जमीन दस्तावेजों का डिजिटल युग:1908 से अब तक की रजिस्ट्री एक क्लिक पर,दफ्तरों के चक्कर खत्म
बजट 2026-27: ‘शी मार्ट’ से जीविका दीदियों को मिलेगा नया बाजार, बिहार बन सकता है महिला उद्यमिता का हब
कैथी लिपि के दस्तावेज अब नहीं बनेंगे सिरदर्द, सरकार ने तय किया रेट और उपलब्ध कराए प्रशिक्षित अनुवादक
समस्तीपुर जिले के अपर जिलाधिकारी बृजेश कुमार ने गणतंत्र दिवस पर जिलेवासियों को दी हार्दिक शुभकामनाएं
निष्ठा, सेवा और स्मृतियों से सजी विदाई: आचार्य विजयव्रत कंठ को भावभीनी सम्मान-समारोह में दी गई विदाई
समृद्धि यात्रा का सातवां पड़ाव: मुजफ्फरपुर को 850 करोड़ की विकास सौगात देंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार
Digital Census 2027: अब मोबाइल से खुद भरें जनगणना, 17 अप्रैल से शुरू स्व-गणना प्रक्रिया
- Reporter 12
- 16 Apr, 2026
डिजिटल जनगणना 2027 के तहत 17 अप्रैल से नागरिक मोबाइल के जरिए खुद अपनी जानकारी भर सकेंगे। इस नई प्रक्रिया से डेटा अधिक सटीक और तेज़ी से जुटेगा।
पटना/आलम की खबर:देश में तेजी से बढ़ती डिजिटल व्यवस्था के बीच अब जनगणना की प्रक्रिया भी पूरी तरह बदलने जा रही है। डिजिटल जनगणना 2027 के तहत पहली बार आम नागरिकों को यह सुविधा दी जा रही है कि वे घर बैठे अपने मोबाइल फोन के जरिए खुद अपनी और अपने परिवार की जानकारी दर्ज कर सकें। इस नई व्यवस्था को प्रशासनिक सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है, जिससे न केवल प्रक्रिया तेज होगी बल्कि आंकड़ों की सटीकता भी पहले के मुकाबले बेहतर हो सकेगी।
17 अप्रैल से शुरू हो रही इस स्व-गणना प्रक्रिया को जनगणना के पहले चरण के रूप में देखा जा रहा है। इसके तहत लोगों को अब जनगणना कर्मियों का इंतजार करने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि वे स्वयं ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जरूरी जानकारी भर सकेंगे। इससे समय की बचत के साथ-साथ पारदर्शिता भी बढ़ेगी।
17 अप्रैल से 1 मई तक मिलेगा मौका
इस डिजिटल पहल के तहत नागरिकों को 17 अप्रैल से 1 मई तक का समय दिया गया है, जिसमें वे पोर्टल पर जाकर अपने परिवार से जुड़ी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले मोबाइल नंबर के जरिए पंजीकरण करना होगा।
रजिस्ट्रेशन के बाद पोर्टल पर कुल 33 महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनका जवाब देना अनिवार्य होगा। ये प्रश्न परिवार की संरचना, सदस्यों की संख्या, शिक्षा, वैवाहिक स्थिति और आवास से जुड़ी जानकारी से संबंधित होंगे।
एक बार जब व्यक्ति अपनी जानकारी भर देता है, तो उसे एक यूनिक आईडी नंबर प्रदान किया जाएगा। यह आईडी आगे की प्रक्रिया में बेहद महत्वपूर्ण होगी, इसलिए इसे सुरक्षित रखना जरूरी है।
जनगणना कर्मियों के लिए आसान होगी प्रक्रिया
डिजिटल जनगणना का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे फील्ड में काम करने वाले जनगणना कर्मियों का काम काफी आसान हो जाएगा। 2 मई से जब कर्मी घर-घर जाएंगे, तो नागरिकों को केवल अपनी यूनिक आईडी दिखानी होगी।
इससे पूरी प्रक्रिया कुछ ही मिनटों में पूरी हो जाएगी और बार-बार जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे समय की बचत के साथ-साथ गलतियों की संभावना भी कम होगी।
मकान और परिवार की नई परिभाषा
इस बार जनगणना में मकान और परिवार के वर्गीकरण को लेकर भी स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। यदि एक ही घर में अलग-अलग चूल्हे का इस्तेमाल हो रहा है, तो उन्हें अलग परिवार के रूप में गिना जाएगा।
इसी तरह, यदि जनगणना के दौरान कोई मकान खाली मिलता है, तो उसे खाली मकान के रूप में दर्ज किया जाएगा। इसके अलावा मकान के मालिकाना हक, निर्माण सामग्री, कमरों की संख्या और परिवार में विवाहित जोड़ों जैसी विस्तृत जानकारी भी मांगी जाएगी।
इन सूचनाओं के आधार पर सरकार भविष्य की योजनाओं को अधिक सटीक तरीके से तैयार कर सकेगी।
बाहर रह रहे लोग भी भर सकेंगे जानकारी
इस डिजिटल व्यवस्था का एक बड़ा फायदा यह भी है कि राज्य से बाहर रह रहे लोग भी इसमें भाग ले सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, यदि कोई व्यक्ति बिहार का निवासी है लेकिन फिलहाल किसी अन्य राज्य या शहर में रह रहा है, तो वह ऑनलाइन पोर्टल के जरिए अपने मूल निवास की जानकारी दर्ज कर सकता है।
इससे जनगणना का दायरा और अधिक व्यापक हो जाएगा और कोई भी नागरिक इससे छूटेगा नहीं।
साथ ही, डेटा सबमिट करने से पहले उसे संपादित करने की सुविधा भी दी गई है, ताकि लोग अपनी जानकारी को सही तरीके से अपडेट कर सकें।
अधिकारियों को जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश
इस पूरी प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए प्रशासन ने अधिकारियों को व्यापक जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। लोगों को यह समझाना जरूरी है कि वे समय पर और सही जानकारी भरें, ताकि जनगणना का उद्देश्य पूरा हो सके।
अधिकारियों का मानना है कि यदि नागरिक सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, तो यह पहल एक बड़े बदलाव के रूप में सामने आएगी और भविष्य में अन्य सरकारी प्रक्रियाओं के लिए भी रास्ता खोलेगी।
दो चरणों में पूरी होगी जनगणना
डिजिटल जनगणना 2027 को दो चरणों में पूरा किया जाएगा। पहला चरण मई 2026 में शुरू हो रहा है, जिसमें मकानों की सूची तैयार की जाएगी और प्रारंभिक जानकारी जुटाई जाएगी।
इसके बाद दूसरा चरण फरवरी 2027 में होगा, जिसमें वास्तविक जनगणना यानी हेडकाउंट किया जाएगा।
इस तरह पूरी प्रक्रिया को व्यवस्थित तरीके से पूरा करने की योजना बनाई गई है, ताकि किसी भी स्तर पर गड़बड़ी की गुंजाइश न रहे।
नीति निर्माण में होगी बड़ी भूमिका
जनगणना से प्राप्त आंकड़े किसी भी देश के विकास की आधारशिला होते हैं। इन आंकड़ों के आधार पर ही सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी नीतियां बनाती है।
डिजिटल जनगणना के जरिए मिलने वाला सटीक और अपडेटेड डेटा सरकार को बेहतर निर्णय लेने में मदद करेगा। इससे योजनाओं का लाभ सही लोगों तक पहुंचाने में भी आसानी होगी।
नागरिकों की जिम्मेदारी भी अहम
इस पूरी प्रक्रिया में नागरिकों की भूमिका भी बेहद महत्वपूर्ण है। यदि लोग सही और पूरी जानकारी नहीं देंगे, तो जनगणना का उद्देश्य अधूरा रह जाएगा।
इसलिए प्रशासन की ओर से अपील की गई है कि सभी लोग अपनी जिम्मेदारी समझें और समय पर पोर्टल पर जाकर सही जानकारी दर्ज करें।
निष्कर्ष
डिजिटल जनगणना 2027 भारत के प्रशासनिक ढांचे में एक बड़ा बदलाव साबित हो सकती है। यह न केवल तकनीक के बेहतर उपयोग का उदाहरण है, बल्कि यह दिखाता है कि कैसे पारंपरिक प्रक्रियाओं को आधुनिक बनाया जा सकता है।
अब यह नागरिकों पर निर्भर करता है कि वे इस पहल का कितना प्रभावी तरीके से उपयोग करते हैं और इसे सफल बनाने में कितना योगदान देते हैं। आने वाले समय में यह प्रणाली देश के विकास की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
Leave a Reply
Your email address will not be published. Required fields are marked *
