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IRCTC Scam Case: लालू-तेजस्वी पर आरोप तय करने पर कोर्ट का फैसला टला, अब 6 मई पर टिकी नजरें
- Reporter 12
- 16 Apr, 2026
IRCTC मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू यादव और तेजस्वी यादव पर आरोप तय करने का फैसला टाल दिया है। अब 6 मई को सुनवाई होगी।
DESK:आईआरसीटीसी से जुड़े बहुचर्चित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक बार फिर सुनवाई के दौरान महत्वपूर्ण मोड़ आया है, जहां दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव, बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने के मुद्दे पर अपना फैसला फिलहाल टाल दिया है, जिससे इस मामले में जुड़े सभी आरोपियों को अस्थायी राहत मिलती नजर आ रही है, हालांकि यह राहत अंतिम नहीं मानी जा रही क्योंकि अदालत ने साफ कर दिया है कि अब इस मामले में अगली सुनवाई के दौरान यानी 6 मई को अपना निर्णय सुनाया जाएगा, जिस पर पूरे राजनीतिक और कानूनी हलकों की नजरें टिक गई हैं।
यह मामला पिछले कई वर्षों से देश की राजनीति और कानूनी व्यवस्था के बीच चर्चा का केंद्र बना हुआ है और हर सुनवाई के साथ इसमें नई परिस्थितियां सामने आती रही हैं, ऐसे में अदालत द्वारा फैसला सुरक्षित रखते हुए उसे आगे की तारीख पर टालना इस केस की जटिलता को भी दर्शाता है, क्योंकि इसमें न केवल वित्तीय अनियमितताओं के आरोप हैं बल्कि राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का पहलू भी गहराई से जुड़ा हुआ है, जिसके कारण हर छोटी प्रक्रिया भी व्यापक चर्चा का विषय बन जाती है और इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला है।
दरअसल, यह पूरा मामला उस समय से जुड़ा है जब लालू प्रसाद यादव वर्ष 2004 से 2009 के बीच केंद्र सरकार में रेल मंत्री थे और उस दौरान Indian Railway Catering and Tourism Corporation के अंतर्गत आने वाले दो होटलों के संचालन और रखरखाव के लिए टेंडर जारी किए गए थे, आरोप है कि इन टेंडरों को एक निजी कंपनी को देने की प्रक्रिया में नियमों की अनदेखी की गई और पद का दुरुपयोग करते हुए कुछ खास पक्षों को लाभ पहुंचाया गया, वहीं जांच एजेंसियों का यह भी दावा रहा है कि इसके बदले में कथित तौर पर लाभ के रूप में जमीन या अन्य संपत्ति से जुड़े फायदे प्राप्त किए गए, जो बाद में मनी लॉन्ड्रिंग के दायरे में आए।
इस मामले की जांच में Central Bureau of Investigation और प्रवर्तन निदेशालय जैसी एजेंसियों ने अलग-अलग स्तर पर कार्रवाई की है, जिसमें दस्तावेजों, लेन-देन और संबंधित कंपनियों की भूमिका को खंगालते हुए आरोप पत्र दाखिल किए गए हैं, वहीं दूसरी ओर बचाव पक्ष लगातार यह कहता रहा है कि इस पूरे मामले को राजनीतिक रूप से प्रेरित किया गया है और विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने के लिए एजेंसियों का उपयोग किया जा रहा है, जिससे यह केस केवल एक कानूनी मामला नहीं बल्कि राजनीतिक बहस का हिस्सा भी बन गया है।
अदालत में चल रही सुनवाई के दौरान यह तय किया जाना है कि आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य हैं या नहीं, ताकि औपचारिक रूप से आरोप तय किए जा सकें और मुकदमे की अगली प्रक्रिया शुरू हो सके, लेकिन फिलहाल अदालत ने इस निर्णय को कुछ समय के लिए टाल दिया है, जिससे यह साफ हो गया है कि न्यायालय इस मामले में सभी पहलुओं को विस्तार से देखने के बाद ही कोई अंतिम फैसला लेना चाहता है, क्योंकि ऐसे मामलों में एक-एक बिंदु की गहन जांच जरूरी होती है और जल्दबाजी में लिया गया फैसला आगे चलकर कानूनी जटिलताएं बढ़ा सकता है।
इस बीच राजनीतिक दृष्टिकोण से भी यह मामला बेहद संवेदनशील बना हुआ है, क्योंकि तेजस्वी यादव बिहार की राजनीति में एक प्रमुख चेहरा हैं और उनके खिलाफ किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई का सीधा असर राज्य की राजनीति पर पड़ सकता है, वहीं लालू प्रसाद यादव लंबे समय से राष्ट्रीय राजनीति के चर्चित नेता रहे हैं, ऐसे में इस केस का हर अपडेट राजनीतिक समीकरणों को प्रभावित करने की क्षमता रखता है और यही कारण है कि अदालत की अगली तारीख को लेकर राजनीतिक दलों के साथ-साथ आम जनता भी उत्सुक नजर आ रही है।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि 6 मई को होने वाली सुनवाई इस मामले के लिए निर्णायक साबित हो सकती है, क्योंकि उसी दिन यह स्पष्ट होगा कि अदालत आरोप तय करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाती है या फिर किसी अन्य आधार पर राहत देती है, यदि आरोप तय होते हैं तो इसके बाद ट्रायल की प्रक्रिया तेज हो जाएगी और मामले की सुनवाई नियमित रूप से आगे बढ़ेगी, वहीं यदि किसी कारणवश आरोप तय नहीं होते हैं तो यह आरोपियों के लिए बड़ी राहत मानी जाएगी, हालांकि अंतिम निर्णय अदालत के विवेक और उपलब्ध साक्ष्यों पर ही निर्भर करेगा।
कुल मिलाकर देखा जाए तो आईआरसीटीसी से जुड़ा यह मामला सिर्फ एक आर्थिक घोटाले तक सीमित नहीं है, बल्कि यह देश की राजनीति, प्रशासनिक प्रक्रिया और न्यायिक व्यवस्था के कई पहलुओं को एक साथ सामने लाता है, जहां एक ओर जांच एजेंसियां अपनी कार्रवाई को सही ठहराती हैं तो दूसरी ओर आरोपित पक्ष इसे राजनीतिक साजिश करार देता है, ऐसे में अब सबकी नजरें 6 मई पर टिकी हैं, जब अदालत इस मामले में अपना अगला कदम तय करेगी और यह स्पष्ट होगा कि यह केस किस दिशा में आगे बढ़ेगा।
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