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बिहार में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: 4 IAS अधिकारियों का तबादला, कई विभागों की जिम्मेदारी बदली
- Repoter 11
- 26 Apr, 2026
बिहार सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 4 IAS अधिकारियों का तबादला किया है। रॉबर्ट एल. चोंग्थू, गोपाल मीणा, मोहम्मद सोहैल और शैलेन्द्र कुमार को नई जिम्मेदारियां दी गई हैं। अधिसूचना सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी की है।
पटना/आलम की खबर: बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था में एक बार फिर बड़ा बदलाव देखने को मिला है। राज्य सरकार ने चार वरिष्ठ भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारियों का तबादला करते हुए उन्हें नई जिम्मेदारियां सौंपी हैं। इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना General Administration Department Bihar द्वारा जारी कर दी गई है। तबादले के बाद कई महत्वपूर्ण विभागों और प्रशासनिक पदों में बदलाव किया गया है, जिससे प्रशासनिक हलकों में हलचल तेज हो गई है।
राज्य सरकार के इस फैसले को प्रशासनिक कार्यक्षमता और विभागीय संतुलन को मजबूत करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। खास बात यह है कि जिन अधिकारियों का तबादला किया गया है, वे राज्य के महत्वपूर्ण विभागों और संवैधानिक पदों पर तैनात थे।
रॉबर्ट एल. चोंग्थू को मिला नया दायित्व
1997 बैच के वरिष्ठ IAS अधिकारी रॉबर्ट एल. चोंग्थू, जो अब तक राज्यपाल के प्रधान सचिव के पद पर कार्यरत थे, उनका तबादला कर दिया गया है। उन्हें अब अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में प्रधान सचिव के रूप में नई जिम्मेदारी दी गई है।
यह बदलाव प्रशासनिक दृष्टि से काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि अल्पसंख्यक कल्याण विभाग राज्य की सामाजिक योजनाओं और विकास कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। माना जा रहा है कि उनके अनुभव का लाभ इस विभाग को मिलेगा।
गोपाल मीणा को मिला राज्यपाल सचिव का पद
2007 बैच के IAS अधिकारी गोपाल मीणा को भी नई जिम्मेदारी दी गई है। उन्हें अब राज्यपाल के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही उन्हें सामान्य प्रशासन विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है।
उनकी यह नियुक्ति प्रशासनिक समन्वय और उच्च स्तरीय कार्यों के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली मानी जा रही है। इससे राज्यपाल कार्यालय और प्रशासनिक विभागों के बीच बेहतर तालमेल की उम्मीद की जा रही है।
मोहम्मद सोहैल को सामान्य प्रशासन विभाग की जिम्मेदारी
2007 बैच के ही एक अन्य वरिष्ठ अधिकारी मोहम्मद सोहैल का भी तबादला किया गया है। उन्हें अब सामान्य प्रशासन विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है।
इसके साथ ही वे जांच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग, पटना के अतिरिक्त प्रभार में पहले की तरह कार्य करते रहेंगे। उनकी नई जिम्मेदारी प्रशासनिक निगरानी और सरकारी कार्यप्रणाली को और मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
शैलेन्द्र कुमार बने लखीसराय के नए DM
2013 बैच के IAS अधिकारी शैलेन्द्र कुमार को कृषि विभाग के विशेष सचिव पद से स्थानांतरित कर लखीसराय का नया समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी (DM) बनाया गया है। इसके साथ ही उन्हें जिला दंडाधिकारी का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है।
लखीसराय जिले में प्रशासनिक व्यवस्था और विकास कार्यों की जिम्मेदारी अब उनके कंधों पर होगी। जिला स्तर पर कानून व्यवस्था, विकास योजनाओं और सरकारी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में उनकी भूमिका अहम होगी।
प्रशासनिक स्तर पर क्यों अहम है यह फेरबदल
इस तबादले को राज्य प्रशासन में संतुलन और कार्यक्षमता बढ़ाने के दृष्टिकोण से देखा जा रहा है। अक्सर सरकारें समय-समय पर अधिकारियों की भूमिका बदलकर प्रशासनिक गति को तेज करने का प्रयास करती हैं।
इस तरह के फेरबदल से विभागों में नई ऊर्जा और बेहतर समन्वय की उम्मीद की जाती है। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि अनुभवी अधिकारियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में लगाया जाए।
सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना से मचा हलचल
इस पूरे फेरबदल की जानकारी जैसे ही General Administration Department Bihar की अधिसूचना के जरिए सामने आई, प्रशासनिक गलियारों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया।
पटना स्थित सचिवालय में इसे लेकर कई तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं। कुछ अधिकारी इसे रूटीन प्रशासनिक प्रक्रिया बता रहे हैं, जबकि कुछ इसे रणनीतिक बदलाव के रूप में देख रहे हैं।
पटना से लेकर जिलों तक असर
इस तबादले का सीधा असर राज्य के कई विभागों और जिलों में देखने को मिलेगा। खासकर अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग और लखीसराय जिला प्रशासन में नई कार्यशैली और प्राथमिकताएं तय होने की संभावना है।
राजधानी Patna में स्थित प्रशासनिक मुख्यालय में इस बदलाव को लेकर लगातार चर्चाएं जारी हैं।
निष्कर्ष
बिहार सरकार द्वारा किया गया यह प्रशासनिक फेरबदल राज्य की कार्यप्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। चार IAS अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां देकर सरकार ने यह संकेत दिया है कि प्रशासनिक ढांचे में निरंतर सुधार और संतुलन उसकी प्राथमिकता में शामिल है।
अब देखना यह होगा कि ये नए बदलाव जमीनी स्तर पर कितने प्रभावी साबित होते हैं और जनता को इसका कितना लाभ मिलता है।
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