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बिहार में प्रशासनिक फेरबदल की तैयारी, कैबिनेट विस्तार के बाद कई जिलों में नए डीएम और आईएएस तबादले तय

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बिहार में एनडीए सरकार के कैबिनेट विस्तार के बाद बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल की तैयारी शुरू हो गई है। कई जिलों में नए डीएम की तैनाती और आईएएस तबादले तय माने जा रहे हैं।

पटना/आलम की खबर:बिहार में एनडीए सरकार के कैबिनेट विस्तार के बाद राज्य प्रशासन में बड़े स्तर पर फेरबदल की तैयारी शुरू हो गई है। प्रशासनिक हलकों में इस बदलाव को लेकर हलचल तेज हो गई है, क्योंकि कई जिलों में नए जिलाधिकारी (डीएम) की तैनाती और बड़े पैमाने पर आईएएस अधिकारियों के तबादले लगभग तय माने जा रहे हैं। सामान्य प्रशासन विभाग इस पूरी प्रक्रिया को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है और अधिकारियों के वर्तमान पदस्थापन का विस्तृत ब्योरा एकत्र किया जा रहा है।

सूत्रों के अनुसार नई सरकार प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी और जवाबदेह बनाने की दिशा में काम कर रही है। सरकार का फोकस इस बात पर है कि जिला स्तर से लेकर प्रखंड और थाना स्तर तक प्रशासन आम लोगों की समस्याओं के प्रति अधिक संवेदनशील बने। इसके लिए मुख्यमंत्री सचिवालय से सीधे निगरानी की व्यवस्था को मजबूत करने की योजना भी तैयार की जा रही है।

सरकार की रणनीति के अनुसार जिन अधिकारियों का प्रदर्शन बेहतर रहा है उन्हें महत्वपूर्ण जिलों की जिम्मेदारी दी जाएगी, जबकि जिन अधिकारियों पर कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठे हैं या जो अपेक्षित परिणाम नहीं दे पाए हैं, उनका तबादला किया जा सकता है। इस प्रक्रिया में कई जिलों के जिलाधिकारी बदले जाने की संभावना है।

जिलों में डीएम स्तर पर बड़े बदलाव की तैयारी

प्रशासनिक रिकॉर्ड के अनुसार राज्य के कई जिलों में डीएम की तैनाती हाल ही के वर्षों में हुई है। पूर्वी चंपारण में जिलाधिकारी की नियुक्ति वर्ष 2023 में की गई थी। वहीं भागलपुर, भोजपुर, जहानाबाद, किशनगंज, मुजफ्फरपुर, नवादा, रोहतास, समस्तीपुर और सीतामढ़ी जैसे जिलों में 2024 में नए डीएम की तैनाती हुई थी।

लखीसराय जिले में फिलहाल डीएम का पद प्रभार में चल रहा है, जबकि बाकी जिलों में 2025 के दौरान नई तैनाती की गई थी। अब नए प्रशासनिक फेरबदल के तहत इन जिलों में भी बदलाव की संभावना जताई जा रही है।

आईएएस अधिकारियों की संख्या और नई प्रोन्नति

राज्य में इस समय आईएएस अधिकारियों के कुल 359 स्वीकृत पद हैं, जिनमें से लगभग 310 पदों पर अधिकारी कार्यरत हैं। आने वाले महीनों में राज्य को 16 नए आईएएस अधिकारी मिलने की संभावना है, जिन्हें बिहार प्रशासनिक सेवा से प्रोन्नत किया जाएगा। इससे प्रशासनिक ढांचे में और मजबूती आने की उम्मीद जताई जा रही है।

प्रशासनिक सुधार पर सरकार का फोकस

नई सरकार का उद्देश्य केवल तबादले करना नहीं है, बल्कि पूरी प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक जवाबदेह और जनहितकारी बनाना है। सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि जनता की समस्याओं का समाधान तेजी से हो और जिला स्तर पर प्रशासन की पकड़ मजबूत रहे।

इसी के तहत अधिकारियों के कार्य प्रदर्शन की लगातार समीक्षा की जा रही है और उसी आधार पर आगे की पोस्टिंग तय की जाएगी।

राजनीतिक और प्रशासनिक हलचल तेज

कैबिनेट विस्तार के बाद संभावित फेरबदल को लेकर प्रशासनिक गलियारों में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। माना जा रहा है कि आने वाले समय में यह बदलाव राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था को नई दिशा दे सकता है।

सरकार की कोशिश है कि प्रशासन को अधिक सक्रिय और परिणाममुखी बनाया जाए ताकि विकास योजनाओं का लाभ सीधे जनता तक पहुंच सके।

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