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बिहार में 11 शहरों में ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप योजना, आधुनिक शहरी विकास को मिलेगा नया आयाम

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बिहार के 11 शहरों में ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करने की योजना पर काम शुरू हो गया है। इसमें आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्थिक हब शामिल होंगे।

पटना/आलम की खबर:बिहार में शहरी ढांचे को आधुनिक और मजबूत बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने एक बड़ी योजना पर काम शुरू किया है। इसके तहत राज्य के 11 शहरों में ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप विकसित की जाएगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य केवल आवासीय सुविधाएं बढ़ाना नहीं है, बल्कि इन क्षेत्रों को नए आर्थिक केंद्रों के रूप में विकसित करना भी है, जिससे निवेश, रोजगार और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो सके।

सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत टाउनशिप को आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ा जाएगा। इनमें फिनटेक सिटी, स्पोर्ट्स सिटी, लॉजिस्टिक हब और ज्यूडिशियल एकेडमी जैसे बड़े प्रोजेक्ट शामिल किए जाएंगे। पटना के आसपास के क्षेत्रों को विशेष रूप से विकसित करने की योजना है, जहां पुनपुन क्षेत्र में स्पोर्ट्स सिटी और ज्यूडिशियल एकेडमी तथा फतुहा के पास फिनटेक सिटी स्थापित करने का प्रस्ताव है।

इन सभी टाउनशिप को बेहतर सड़क, रेल और हवाई कनेक्टिविटी से जोड़ने पर भी सरकार का विशेष ध्यान है। इसके लिए पटना रिंग रोड, पटना-गया-डोभी मार्ग और आमस-दरभंगा एक्सप्रेसवे जैसी परियोजनाओं को तेज गति से आगे बढ़ाया जा रहा है।

इसके अलावा राज्य में पर्यटन और निवेश को बढ़ावा देने के लिए फिल्म सिटी और टूरिज्म कॉरिडोर विकसित करने की भी योजना बनाई जा रही है। साथ ही सोनपुर में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट और भागलपुर क्षेत्र में एयरपोर्ट निर्माण का प्रस्ताव भी शामिल है, जिससे क्षेत्रीय विकास को गति मिल सके।

योजना के तहत इन टाउनशिप को दो हिस्सों में विकसित किया जाएगा, जिसमें कोर एरिया और स्पेशल एरिया शामिल हैं। पटना टाउनशिप का कोर एरिया लगभग 1010 एकड़ और स्पेशल एरिया 81 हजार एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैला होगा। यहां आवासीय, व्यावसायिक और सामुदायिक सुविधाओं के साथ आधुनिक शहरी व्यवस्था तैयार की जाएगी।

आंकड़ों के अनुसार सोनपुर का कोर एरिया 2000 एकड़ के साथ सबसे बड़ा है, जबकि गया और दरभंगा भी बड़े विकास क्षेत्रों में शामिल हैं। स्पेशल एरिया में पटना सबसे आगे है, जिसके बाद सोनपुर और सहरसा का स्थान आता है।

सरकार का मानना है कि इस योजना से बिहार में शहरी विकास की नई तस्वीर उभरेगी और राज्य को एक आधुनिक आर्थिक केंद्र के रूप में विकसित करने में मदद मिलेगी।

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