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समस्तीपुर में जनसंवाद कार्यक्रम, जिलाधिकारी रोशन कुशवाहा ने 20 परिवादों की सुनवाई कर दिए त्वरित कार्रवाई के निर्देश

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समस्तीपुर में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में जिलाधिकारी रोशन कुशवाहा ने 20 परिवादों की सुनवाई की और संबंधित विभागों को मामलों के शीघ्र निपटारे के निर्देश दिए।

समस्तीपुर/आलम की खबर:समस्तीपुर में जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी ने सुनीं 20 शिकायतें, अधिकारियों को दिए त्वरित समाधान के निर्देश

समस्तीपुर समाहरणालय सभागार में सोमवार को आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी रोशन कुशवाहा ने आम जनता से प्राप्त विभिन्न परिवादों की विस्तृत सुनवाई की और मौके पर ही संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के स्पष्ट निर्देश दिए। इस जनसंवाद कार्यक्रम का उद्देश्य आम लोगों की समस्याओं को सीधे प्रशासन तक पहुंचाना और उनका समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करना था। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग अपनी शिकायतें लेकर पहुंचे, जिनमें भूमि विवाद, बिजली आपूर्ति, निर्वाचन संबंधी मामले और सुरक्षा से जुड़े मुद्दे प्रमुख रूप से शामिल रहे।

जिलाधिकारी ने सभी मामलों को गंभीरता से सुनते हुए कुल 20 परिवादों की समीक्षा की, जिनमें से लगभग आधे मामले भूमि विवाद से संबंधित थे। इसके अलावा एक मामला विद्युत विभाग, एक मामला निर्वाचन विभाग तथा शेष मामले अन्य प्रशासनिक और व्यक्तिगत समस्याओं से जुड़े थे। सभी शिकायतों पर जिलाधिकारी ने संबंधित फाइलों और दस्तावेजों का अवलोकन किया और स्पष्ट निर्देश दिया कि किसी भी मामले में अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और प्रत्येक शिकायत का समाधान नियमों के तहत शीघ्र किया जाए।

भूमि विवाद से जुड़े मामलों पर विशेष रूप से ध्यान देते हुए जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि इन प्रकरणों की जांच निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से की जाए तथा दोनों पक्षों को सुनने के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि भूमि विवाद जैसे मामलों में लापरवाही या देरी से आम जनता का विश्वास प्रशासन से कम होता है, इसलिए इन्हें प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाए।

विद्युत विभाग और निर्वाचन विभाग से जुड़े मामलों पर भी विस्तार से चर्चा की गई। बिजली आपूर्ति से संबंधित शिकायत पर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को तत्काल जांच कर समाधान करने का निर्देश दिया, जबकि निर्वाचन विभाग से जुड़े मामले में आवश्यक दस्तावेजों की समीक्षा कर उचित कार्रवाई करने को कहा गया। उन्होंने सभी विभागों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि जनसंवाद में उठाए गए प्रत्येक मुद्दे को गंभीरता से लिया जाए और उसका समाधान समय पर किया जाए।

कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी ने स्पष्ट रूप से कहा कि जनसंवाद केवल औपचारिकता नहीं है, बल्कि यह जनता और प्रशासन के बीच सीधा संवाद स्थापित करने का महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे आम लोगों की समस्याओं को प्राथमिकता दें और प्रत्येक मामले की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करें ताकि किसी भी नागरिक को बार-बार कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।

इस अवसर पर अपर समाहर्ता ब्रजेश कुमार, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी प्रवीण कुमार सहित संबंधित विभागों के सभी अधिकारी उपस्थित रहे। सभी अधिकारियों ने जिलाधिकारी के निर्देशों को गंभीरता से लेते हुए मामलों के शीघ्र निष्पादन का आश्वासन दिया।

जनसंवाद कार्यक्रम के बाद लोगों में यह विश्वास और मजबूत हुआ कि जिला प्रशासन उनकी समस्याओं के प्रति गंभीर है और समाधान की दिशा में तेजी से काम कर रहा है। जिलाधिकारी के सख्त निर्देशों के बाद उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में लंबित मामलों के निपटारे की गति और तेज होगी।

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