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छपरा में सड़क निर्माण में बड़ी गड़बड़ी, संवेदक 3 साल के लिए ब्लैकलिस्ट, ग्रामीण कार्य विभाग की सख्त कार्रवाई
- Reporter 12
- 05 May, 2026
छपरा में ग्रामीण सड़क निर्माण में अनियमितता मिलने पर ग्रामीण कार्य विभाग ने सख्त कार्रवाई करते हुए संवेदक को तीन साल के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया है। दो योजनाओं में गंभीर गड़बड़ी सामने आई थी।
पटना/आलम की खबर:Patna से जुड़ी ग्रामीण विकास व्यवस्था के तहत बिहार में सड़क निर्माण कार्यों की गुणवत्ता को लेकर एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है। ग्रामीण कार्य विभाग ने छपरा में सड़क निर्माण में गंभीर अनियमितता पाए जाने के बाद संबंधित संवेदक को तीन वर्षों के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया है। यह कार्रवाई राज्य में निर्माण कार्यों की पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने की दिशा में एक सख्त संदेश मानी जा रही है।
यह मामला छपरा-01 कार्य प्रमंडल के अंतर्गत मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना (अवशेष) से जुड़ा है, जिसके तहत दो महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं पर काम चल रहा था। इनमें पेरारी से हरिजन टोला चमरहिया तथा नंदलाल सिंह कॉलेज से हरिजन टोला बेलदारी तक सड़क निर्माण कार्य शामिल था।
जांच के दौरान विभागीय टीम ने पाया कि निर्माण कार्य निर्धारित प्राक्कलन और तकनीकी मानकों के अनुरूप नहीं किया गया था। सड़क निर्माण में गुणवत्ता मानकों की गंभीर अनदेखी की गई थी, जिससे परियोजना की उपयोगिता और स्थायित्व पर सवाल खड़े हो गए।
जांच में खुली गंभीर अनियमितताएं
ग्रामीण कार्य विभाग की निगरानी टीम द्वारा की गई जांच में यह स्पष्ट हुआ कि निर्माण कार्य में कई स्तरों पर लापरवाही बरती गई है। सड़क की गुणवत्ता, सामग्री की मानकता और निर्माण प्रक्रिया में गंभीर खामियां पाई गईं।
इन अनियमितताओं के सामने आने के बाद विभाग ने संबंधित संवेदक से सभी दस्तावेजों के साथ स्पष्टीकरण मांगा था। हालांकि निर्धारित समय सीमा के भीतर संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर विभाग ने कड़ा कदम उठाने का निर्णय लिया।
संवेदक पर तीन साल का प्रतिबंध
मामले की गंभीरता को देखते हुए अभियंता प्रमुख द्वारा बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 के तहत विधिवत आदेश जारी किया गया। इस आदेश के अनुसार संबंधित संवेदक को अगले तीन वर्षों के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है, जिससे वह इस अवधि में किसी भी सरकारी निर्माण कार्य में भाग नहीं ले सकेगा।
ग्रामीण विकास में गुणवत्ता पर जोर
ग्रामीण कार्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि राज्य में चल रही सभी सड़क और विकास परियोजनाओं में गुणवत्ता, पारदर्शिता और समयबद्धता सर्वोच्च प्राथमिकता है। विभाग का कहना है कि किसी भी स्तर पर लापरवाही या भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
विभाग का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बनने वाली सड़कें टिकाऊ और मानक के अनुरूप हों, ताकि ग्रामीण जनता को बेहतर और सुरक्षित आधारभूत सुविधाएं मिल सकें।
सख्त कार्रवाई से गया संदेश
इस कार्रवाई के बाद निर्माण क्षेत्र से जुड़े अन्य संवेदकों में भी हलचल देखी जा रही है। विभाग का यह कदम स्पष्ट संकेत देता है कि अब किसी भी प्रकार की अनियमितता पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।
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