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बिहार में जमीन खरीद-बिक्री में बड़ा बदलाव, नया ऑनलाइन पोर्टल से फर्जी रजिस्ट्री पर लगेगी लगाम

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बिहार सरकार ने जमीन खरीद-बिक्री को पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए नया ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है। अब CO जांच के बाद जमीन की वैधता, स्वामित्व और विवाद की पूरी जानकारी ई-मेल से मिलेगी।

बिहार/आलम की खबर:बिहार में जमीन की खरीद-बिक्री प्रणाली को पूरी तरह पारदर्शी, सुरक्षित और तकनीकी रूप से मजबूत बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने एक अहम कदम उठाया है। लंबे समय से राज्य में जमीन से जुड़े फर्जीवाड़े, एक ही प्लॉट की कई बार बिक्री, गलत दस्तावेजों के आधार पर रजिस्ट्री और भू-माफियाओं की सक्रियता जैसे मामलों ने आम लोगों को परेशान कर रखा था। इन्हीं समस्याओं पर लगाम लगाने के लिए निबंधन विभाग ने अब एक नया ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है, जिसके जरिए जमीन से जुड़े हर लेन-देन को डिजिटल जांच प्रणाली से जोड़ा जाएगा।

इस नई व्यवस्था का सबसे बड़ा उद्देश्य यह है कि कोई भी खरीदार या विक्रेता अब बिना वास्तविक सत्यापन के जमीन की रजिस्ट्री न कर सके। नए पोर्टल के माध्यम से जमीन के सभी दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड किए जाएंगे और इसके बाद संबंधित अंचलाधिकारी यानी CO द्वारा पूरी डिजिटल जांच की जाएगी। जांच में जमीन का स्वामित्व, उसकी प्रकृति, किसी भी प्रकार का विवाद, सरकारी रिकॉर्ड में उसकी स्थिति और अन्य कानूनी पहलुओं की बारीकी से समीक्षा की जाएगी।

जांच पूरी होने के बाद संबंधित व्यक्ति को ई-मेल के माध्यम से विस्तृत रिपोर्ट भेजी जाएगी। इस रिपोर्ट में यह स्पष्ट रूप से बताया जाएगा कि जिस जमीन की खरीद-बिक्री होने जा रही है, वह पूरी तरह वैध है या उसमें किसी तरह की कानूनी बाधा या विवाद मौजूद है। इससे खरीदार को पहले ही वास्तविक स्थिति का पता चल जाएगा और भविष्य में किसी धोखाधड़ी की संभावना काफी कम हो जाएगी।

सरकार का मानना है कि इस डिजिटल व्यवस्था से बिहार में जमीन से जुड़े अपराधों में बड़ी कमी आएगी। अक्सर यह देखा जाता है कि कुछ मामलों में एक ही जमीन को अलग-अलग लोगों को बेच दिया जाता है या फर्जी कागजात बनाकर रजिस्ट्री करा ली जाती है। ऐसे मामलों में आम जनता को लंबे समय तक कोर्ट-कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते हैं और आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ता है। नया सिस्टम इन सभी समस्याओं को काफी हद तक रोकने में मदद करेगा।

हालांकि विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह सुविधा पूरी तरह वैकल्पिक होगी। यानी कोई भी व्यक्ति चाहे तो इस CO जांच सुविधा का लाभ ले सकता है, और यदि कोई चाहे तो बिना जांच के भी सामान्य प्रक्रिया से रजिस्ट्री करा सकता है। लेकिन जो लोग जांच प्रक्रिया का उपयोग करेंगे, उन्हें अतिरिक्त सुरक्षा और विश्वसनीयता मिलेगी।

इसी बीच सरकार ने जमीन रजिस्ट्री प्रक्रिया को और अधिक आसान बनाने के लिए एक और बड़ी सुविधा की घोषणा की है। 21 मई से बिहार में 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए घर बैठे रजिस्ट्री की सुविधा शुरू की जा रही है। इस व्यवस्था के तहत निबंधन विभाग की विशेष टीम सीधे संबंधित व्यक्ति के घर पहुंचेगी और वहीं पर पूरी रजिस्ट्री प्रक्रिया संपन्न की जाएगी।

इस सेवा में टीम अपने साथ सभी जरूरी दस्तावेज, तकनीकी उपकरण और रजिस्ट्री से जुड़ी सामग्री लेकर जाएगी। घर पर ही पहचान सत्यापन, दस्तावेज जांच, हस्ताक्षर और कानूनी प्रक्रिया पूरी की जाएगी। सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि इस सुविधा के लिए वरिष्ठ नागरिकों से किसी भी प्रकार का अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। इससे बुजुर्गों को कार्यालयों के चक्कर लगाने और लंबी कतारों में खड़े होने की परेशानी से राहत मिलेगी।

निबंधन विभाग धीरे-धीरे पूरी रजिस्ट्री प्रणाली को पेपरलेस और डिजिटल बनाने की दिशा में काम कर रहा है। ई-निबंधन प्रणाली के तहत आवेदन प्रक्रिया, दस्तावेज अपलोड, ई-स्टांपिंग और सत्यापन जैसी सभी प्रक्रियाओं को ऑनलाइन किया जा रहा है। इससे न केवल समय की बचत होगी बल्कि बिचौलियों और भ्रष्टाचार की भूमिका भी काफी हद तक कम होगी।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह नई डिजिटल व्यवस्था बिहार में रियल एस्टेट सेक्टर के लिए एक बड़ा सुधार साबित हो सकती है। इससे न केवल आम लोगों का भरोसा बढ़ेगा बल्कि जमीन से जुड़े निवेश और लेन-देन में भी पारदर्शिता आएगी। सरकार को उम्मीद है कि आने वाले समय में यह प्रणाली पूरी तरह लागू होने के बाद जमीन रजिस्ट्री से जुड़े विवादों और फर्जीवाड़े में बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी।

आने वाले वर्षों में जब यह डिजिटल सिस्टम पूरी तरह मजबूत हो जाएगा, तब बिहार में जमीन खरीद-बिक्री की प्रक्रिया और अधिक तेज, सुरक्षित और भरोसेमंद बन जाएगी। यह कदम राज्य को डिजिटल प्रशासन की दिशा में एक मजबूत आधार प्रदान करेगा और आम जनता के लिए बड़ी राहत साबित होगा।

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