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Sitamarhi News: डॉ. स्मृति स्पर्श को राष्ट्रीय सम्मान, समस्तीपुर में भी खुलेगा अत्याधुनिक IVF केंद्र
Samastipur News: मोहनपुर में ‘रन फॉर एनवायरनमेंट’ का आयोजन, युवाओं ने पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश
जदयू ने पार किया 1 करोड़ सदस्यता का आंकड़ा, नीतीश कुमार के नेतृत्व में संगठन विस्तार को मिली नई ताकत
IPL 2026 Final: कैलाश खेर की शानदार प्रस्तुति ने बांधा समां, सुरों से गूंज उठा नरेंद्र मोदी स्टेडियम
समस्तीपुर में सीएसपी डकैती कांड का खुलासा, फरार आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने पूरी साजिश का किया पर्दाफाश
बिहार में मौसम का बड़ा बदलाव, 8 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट, आंधी ने मचाई तबाही और उमस से मिली राहत
Tata Sons News: टाटा समूह में बढ़ा अंदरूनी तनाव, घाटे और IPO को लेकर नोएल टाटा-चंद्रशेखरन आमने-सामने
Samastipur School Timing Changed: भीषण गर्मी के कारण 31 मई तक स्कूलों में 11 बजे के बाद पढ़ाई पर रोक
नौतन में घर के बाहर बैठे युवक की गोली मारकर हत्या, बुलेट अंसारी की मौत से बवाल, सड़क जाम कर प्रदर्शन
विक्रमशिला सेतु पर बेली ब्रिज निर्माण पूरा, जल्द शुरू होगा यातायात, बीआरओ ने तेज की मरम्मत प्रक्रिया
बेउर नाला निर्माण में लापरवाही पर बड़ा एक्शन: ठेकेदार कंपनी पर 10 लाख जुर्माना, ब्लैकलिस्ट की तैयारी
Bihar Politics: मुजफ्फरपुर में मंत्री की जुबान फिसली, खुद को बता बैठे स्वास्थ्य मंत्री, वीडियो वायरल
Bihar School: सरकारी स्कूलों में अब पढ़ाई के बाद होगी स्पेशल कोचिंग, शिक्षकों को मिलेगा अलग इंसेंटिव
बिहार में दिव्यांगों और बुजुर्गों के लिए चलेगी स्पेशल बस सेवा, पटना में शुरू होंगी लो-फ्लोर CNG बसें
राजधानी एक्सप्रेस में लगी आग: राजस्थान में AC कोच में धुआं उठते ही मची अफरा-तफरी, 68 यात्री सुरक्षित
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बेगूसराय में बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे युवक ने की आत्महत्या, मां के इलाज का खर्च बना चिंता की वजह
Iran Internet Toll Plan: हॉर्मुज स्ट्रेट की केबल्स पर टैक्स की तैयारी, इंटरनेट स्पीड पर असर की आशंका
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Bihar Bridge Safety Alert: पुल टूटा तो नहीं बचेंगे अफसर! बिहार सरकार ने इंजीनियरों को किया हाई अलर्ट
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मोकामा विधायक अनंत सिंह पर FIR के बाद सियासत गरम, जनेऊ कार्यक्रम में डांस-हथियार विवाद पर बयान वायरल
पूर्णिया में मिड-डे मील में कीड़ा मिलने पर सख्ती, जांच में लापरवाही उजागर, निगरानी बढ़ाने के निर्देश
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Samastipur/Delhi: कैबिनेट विस्तार से पहले दिल्ली में तेज हलचल, सम्राट चौधरी की शाह-राजनाथ से मुलाकात
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Bihar Judges Transfer: पटना हाईकोर्ट की अनुशंसा पर 8 न्यायाधीशों का तबादला, कई जिलों में नई पोस्टिंग
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गया जंक्शन पर 20 दिन का मेगा ब्लॉक, राजधानी एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनों के रूट और प्लेटफॉर्म में बदलाव
बिहार में प्रशासनिक फेरबदल की तैयारी, कैबिनेट विस्तार के बाद कई जिलों में नए डीएम और आईएएस तबादले तय
मधुबनी में मुकेश सहनी का बड़ा बयान, कहा—समाज के बिना ‘मलाई’ नहीं चाहिए, निषाद आरक्षण पर फिर उठी मांग
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Bihar Satellite Township: बिहार में 11 सैटेलाइट टाउनशिप की शुरुआत, जमीन मालिकों को मिलेगा 55% हिस्सा
Instagram का नया Instants ऐप लॉन्च, Snapchat को मिलेगी टक्कर—बिना फिल्टर फोटो शेयरिंग फीचर चर्चा में
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पीएम मोदी का बंगाल दौरा: कोलकाता में रोड शो के बाद हुगली नदी में नौका विहार, तस्वीरों ने खींचा ध्यान
कच्चे तेल की कीमत 100 डॉलर पार, अमेरिका-ईरान तनाव से बाजार धड़ाम, सेंसेक्स और निफ्टी में भारी गिरावट
Bihar NH Projects Update: पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे सहित 6 बड़ी सड़क योजनाएं कैबिनेट मंजूरी में अटकी
Iran–US Diplomatic Breakthrough in Islamabad: High-Level Talks Expected Amid Tight Security Lockdown
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बिहार में सैलरी-पेंशन भुगतान पर संकट, 10% कर्मचारियों को नहीं मिला वेतन, करोड़ों लाभार्थी इंतजार में
जमुई में शराब तस्करी गिरोह का भंडाफोड़, मास्टरमाइंड समेत 5 गिरफ्तार, नाबालिगों के इस्तेमाल का खुलासा
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दरभंगा में 128 राजस्व कर्मचारी निलंबित, सामूहिक अवकाश से सरकारी काम बाधित करने पर डीएम का बड़ा एक्शन
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भागलपुर में शराबबंदी पर बड़ा सवाल: उत्पाद विभाग की गाड़ी से शराब बरामद, चालक नशे में हंगामा करता रहा
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शराबबंदी पर मांझी का बड़ा बयान, बोले- पाव भर शराब वालों पर सख्ती क्यों, बड़े तस्कर कैसे बच जाते हैं?
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रोहतास में मंदिर से चांदी का गदा और कीमती सामान चोरी, ग्रामीणों में उबाल—“अब भगवान भी सुरक्षित नहीं”
आस्था, अनुशासन और प्रकृति उपासना का महापर्व: चैती छठ 22 मार्च से, चार दिनों तक गूंजेगा भक्ति का स्वर
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पटना में BPSC TRE-4 नोटिफिकेशन को लेकर शिक्षक अभ्यर्थियों का महा आंदोलन, पैदल मार्च में जताई नाराजगी
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हाजीपुर कोर्ट में सनसनी: पेशी के दौरान कैदी ने छत से पोखर में लगाई छलांग, पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ा
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नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का राजनीतिक डेब्यू: राज्यसभा की राह और बिहार की राजनीति में नई पारी
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राजद-जदयू विवाद: नीरज कुमार ने सुनील कुमार सिंह पर जमकर साधा निशाना, शराब और इलेक्ट्रॉल बांड पर घेरा
दिल्ली से लेह जा रही स्पाइसजेट की उड़ान तकनीकी खराबी के कारण वापस दिल्ली लौट आई, सभी यात्री सुरक्षित
बिहार विधानसभा में विधायक निधि बढ़ाने को लेकर हंगामा: सत्ता और विपक्ष एकजुट, सदन में देर तक नारेबाजी
बजट सत्र के 15वें दिन सदन में हंगामा: अपराध पर घिरी सरकार, जीआई टैग और छात्र योजनाओं पर भी गरमाई बहस
पीरपैंती पावर प्रोजेक्ट पर अडानी की नजर: बिहार की ऊर्जा तस्वीर बदलने वाली योजना की आज करेंगे समीक्षा
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बिहार राज्यसभा चुनाव 2026: AIMIM ने खुद का उम्मीदवार उतारने का किया ऐलान, पांचवीं सीट के समीकरण बदले
मुजफ्फरपुर: 16 वर्षीय छात्रा की गोली मारकर हत्या, आरोपी ने थाने में आत्मसमर्पण किया, इलाके में सनसनी
फुलवारी शरीफ छात्रा मौत मामला: संदिग्ध परिस्थितियों में छात्रा की मौत, हत्या या आत्महत्या की बहस तेज
पटना: तेज प्रताप यादव का बड़ा बयान, बोले- राजनीति में साजिशें आम हैं, मेरी हत्या की साजिश भी होती रही
लोकसभा स्पीकर पर घिरा विवाद: हटाने के प्रस्ताव से गरमाया बजट सत्र, जानिए क्या है संवैधानिक प्रक्रिया
सिवान में पत्रकार पर हमला: शादी से लौटते वक्त बाइक सवार बदमाशों ने फायरिंग कर किया गंभीर रूप से घायल
“होली पर बिहार आने वालों के लिए रेलवे ने चलाई स्पेशल ट्रेनें, यात्रियों के लिए तत्काल टिकट भी उपलब्ध
मुजफ्फरपुर में स्नातक छात्र पर बाइक सवार बदमाशों ने किया हमला, पेट में लगी गोली, पुलिस जांच में जुटी
बिहार बजट में महिला सशक्तिकरण का रोडमैप: गांव की इकाई से शहर के बाजार तक, ट्रेनिंग से सीधे रोजगार तक
मोदी सरकार में बिहार को रेलवे की नई ताकत:रेल बजट नौ गुना बढ़ा,हाईस्पीड कॉरिडोर से बदलेगी कनेक्टिविटी
बिहार में जमीन दस्तावेजों का डिजिटल युग:1908 से अब तक की रजिस्ट्री एक क्लिक पर,दफ्तरों के चक्कर खत्म
बजट 2026-27: ‘शी मार्ट’ से जीविका दीदियों को मिलेगा नया बाजार, बिहार बन सकता है महिला उद्यमिता का हब
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समस्तीपुर जिले के अपर जिलाधिकारी बृजेश कुमार ने गणतंत्र दिवस पर जिलेवासियों को दी हार्दिक शुभकामनाएं
निष्ठा, सेवा और स्मृतियों से सजी विदाई: आचार्य विजयव्रत कंठ को भावभीनी सम्मान-समारोह में दी गई विदाई
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स्मार्टफोन जानबूझकर किए जाते हैं स्लो? EU के नए नियम बदल सकते हैं खेल
- Repoter 11
- 23 Apr, 2026
क्या स्मार्टफोन जानबूझकर धीरे किए जाते हैं? प्लान्ड ऑब्सोलेसेंस पर EU के नए नियम फोन की लाइफ और रिपेयर को आसान बना सकते हैं।
क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका स्मार्टफोन कुछ समय बाद अचानक धीमा होने लगता है, उसकी बैटरी पहले की तुलना में जल्दी खत्म होने लगती है और बार-बार चार्ज करना पड़ता है? यह अनुभव आज लगभग हर स्मार्टफोन यूजर के साथ जुड़ा हुआ है। लंबे समय तक इसे तकनीकी सीमाओं या सामान्य घिसावट का परिणाम माना जाता रहा, लेकिन अब इस पर नई बहस छिड़ गई है। विशेषज्ञों और नीति-निर्माताओं का मानना है कि यह पूरी तरह प्राकृतिक नहीं, बल्कि एक सोची-समझी रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है।
इस रणनीति को तकनीकी भाषा में “प्लान्ड ऑब्सोलेसेंस” कहा जाता है। इसका मतलब है किसी उत्पाद को इस तरह डिजाइन करना कि वह समय के साथ कम उपयोगी होता जाए, ताकि उपभोक्ता नया उत्पाद खरीदने के लिए प्रेरित हो। स्मार्टफोन इंडस्ट्री में यह ट्रेंड खास तौर पर चर्चा में है, क्योंकि यहां हर साल नए मॉडल लॉन्च होते हैं और पुराने डिवाइस धीरे-धीरे पीछे छूट जाते हैं।
प्लान्ड ऑब्सोलेसेंस का असर सीधे यूजर के अनुभव पर पड़ता है। फोन अचानक बंद नहीं होता, बल्कि धीरे-धीरे उसकी परफॉर्मेंस गिरती जाती है। ऐप्स धीमे चलने लगते हैं, बैटरी तेजी से खत्म होती है और सॉफ्टवेयर अपडेट सीमित हो जाते हैं। ऐसे में फोन पूरी तरह खराब नहीं होता, लेकिन उसका इस्तेमाल असुविधाजनक हो जाता है, जिससे यूजर नया फोन खरीदने के बारे में सोचने लगता है।
इसी मुद्दे पर अब यूरोपियन यूनियन ने सख्त रुख अपनाने की तैयारी कर ली है। यूरोप के नीति-निर्माताओं का मानना है कि कंपनियों को उपभोक्ताओं को लंबे समय तक चलने वाले और आसानी से रिपेयर होने वाले डिवाइस उपलब्ध कराने चाहिए। इसके लिए नए नियमों का मसौदा तैयार किया गया है, जो स्मार्टफोन इंडस्ट्री में बड़ा बदलाव ला सकता है।
स्मार्टफोन की सबसे बड़ी समस्या उसकी बैटरी से जुड़ी होती है। बैटरी एक ऐसा घटक है, जिसकी क्षमता समय के साथ घटती ही है। हालांकि यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन कई मामलों में इसे लेकर विवाद भी सामने आए हैं। उदाहरण के तौर पर Apple ने कुछ साल पहले यह स्वीकार किया था कि पुराने iPhone मॉडलों की परफॉर्मेंस को सीमित किया गया था, ताकि बैटरी कमजोर होने पर डिवाइस अचानक बंद न हो। कंपनी ने इसे सुरक्षा का उपाय बताया, लेकिन इस घटना ने उपभोक्ताओं के बीच भरोसे को लेकर सवाल खड़े कर दिए।
इसके बाद बैटरी हेल्थ जैसे फीचर्स जरूर आए, लेकिन समस्या पूरी तरह खत्म नहीं हुई। आज भी कई यूजर्स यह शिकायत करते हैं कि कुछ साल बाद उनका फोन पहले जैसा प्रदर्शन नहीं करता। यही कारण है कि लोग औसतन दो से तीन साल के भीतर नया स्मार्टफोन खरीद लेते हैं।
एक बड़ा बदलाव स्मार्टफोन डिजाइन में भी आया है। पहले के मुकाबले आज के फोन में बैटरी बदलना आसान नहीं रहा। पहले जहां रिमूवेबल बैटरी का विकल्प होता था, वहीं अब अधिकतर डिवाइस सील्ड डिजाइन में आते हैं। कंपनियां इसके पीछे पतला डिजाइन, वॉटरप्रूफिंग और मजबूत बिल्ड का तर्क देती हैं, लेकिन इसका दूसरा पहलू यह है कि ऐसे फोन की मरम्मत करना मुश्किल और महंगा हो जाता है।
उदाहरण के तौर पर Google के कुछ Pixel डिवाइस में बैटरी से जुड़ी शिकायतें सामने आई थीं, जहां यूजर्स को रिपेयर के बजाय पूरा यूनिट बदलने की सलाह दी गई। इस तरह की स्थिति में उपभोक्ता के पास विकल्प सीमित रह जाते हैं।
यूरोपियन यूनियन अब इस पूरे सिस्टम को बदलने की दिशा में काम कर रहा है। प्रस्तावित नियमों के तहत कंपनियों को ऐसे डिवाइस बनाने होंगे, जिनकी बैटरी ज्यादा टिकाऊ हो और जिन्हें आसानी से बदला जा सके। इसके अलावा स्पेयर पार्ट्स की उपलब्धता लंबे समय तक सुनिश्चित करनी होगी और सॉफ्टवेयर अपडेट भी ज्यादा समय तक देना होगा।
इन नियमों का एक अहम हिस्सा “राइट टू रिपेयर” से जुड़ा है। इसका मतलब है कि उपभोक्ताओं और थर्ड-पार्टी तकनीशियनों को भी डिवाइस की मरम्मत करने का अधिकार और संसाधन मिलें। इससे कंपनियों पर निर्भरता कम होगी और यूजर्स को ज्यादा विकल्प मिलेंगे।
हालांकि यह नियम फिलहाल यूरोप तक सीमित हैं, लेकिन इनका असर वैश्विक स्तर पर भी देखने को मिल सकता है। आमतौर पर बड़ी टेक कंपनियां अलग-अलग बाजारों के लिए पूरी तरह अलग डिजाइन नहीं बनातीं, इसलिए जो बदलाव यूरोप में लागू होंगे, वे दूसरे देशों में भी धीरे-धीरे दिख सकते हैं।
भारत में भी इस दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार “राइट टू रिपेयर” और रिपेयरबिलिटी इंडेक्स जैसे उपायों पर काम कर रही है। अगर ये पहल सफल होती हैं, तो आने वाले समय में भारतीय उपभोक्ताओं को भी ज्यादा पारदर्शिता और विकल्प मिल सकते हैं।
यह बहस सिर्फ तकनीकी नहीं, बल्कि उपभोक्ता अधिकारों से भी जुड़ी हुई है। सवाल यह है कि किसी उत्पाद की उम्र तय करने का अधिकार किसके पास होना चाहिए—कंपनियों के पास या उपभोक्ताओं के पास? अब तक यह नियंत्रण कंपनियों के हाथ में रहा है, लेकिन नए नियम इस संतुलन को बदल सकते हैं।
कुल मिलाकर, स्मार्टफोन की दुनिया एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है। अगर यूरोपियन यूनियन के ये नियम प्रभावी तरीके से लागू होते हैं, तो आने वाले समय में यूजर्स को लंबे समय तक चलने वाले, आसानी से रिपेयर होने वाले और बेहतर प्रदर्शन वाले डिवाइस मिल सकते हैं। इससे न सिर्फ उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक कचरे को कम करने में भी मदद मिलेगी।
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