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लखीसराय।जिले में वित्तीय अनुशासन और प्रशासनिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने को लेकर जिलाधिकारी मिथिलेश मिश्र ने सख्त रुख अपनाया है। सोमवार को समाहरणालय स्थित मंत्रणा कक्ष में उनकी अध्यक्षता में जिला स्तरीय समन्वय समिति की महत्वपूर्ण बैठक सह AC/DC बिल समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

बैठक का मुख्य उद्देश्य विभिन्न विभागों एवं कार्यालयों में लंबित AC/DC बिलों की समीक्षा कर उनके शीघ्र निष्पादन को सुनिश्चित करना था, ताकि शासकीय कार्यों में पारदर्शिता बनी रहे और भविष्य में किसी भी प्रकार की ऑडिट आपत्ति से बचा जा सके।

समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने जिले के सभी विभागों एवं कार्यालयों के लंबित AC बिलों की विभागवार गहन समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि सभी विभागीय प्रभारी पदाधिकारी एवं संबंधित लेखा कर्मी अपने-अपने विभागों में लंबित AC बिलों का समुचित मिलान करते हुए निर्धारित समयावधि के भीतर संबंधित DC बिल अनिवार्य रूप से समर्पित करें। उन्होंने कहा कि वित्तीय नियमों का अनुपालन प्रत्येक कार्यालय की जिम्मेदारी है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार्य नहीं होगी।

जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि आगामी 7 दिनों के भीतर सभी विभाग अपने-अपने लंबित AC/DC मामलों का हर हाल में निष्पादन सुनिश्चित करें। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि निर्धारित समय सीमा के बाद यदि किसी विभाग द्वारा लंबित कार्य पूर्ण नहीं किया गया, तो संबंधित पदाधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

बैठक के दौरान क्रमवार रूप से जिला निर्वाचन कार्यालय, जिला सहकारिता कार्यालय, जिला प्रोग्राम कार्यालय, स्वास्थ्य विभाग, जिला परिवहन कार्यालय सहित सभी जिला एवं प्रखंड स्तरीय कार्यालयों के AC/DC बिलों की स्थिति की समीक्षा की गई। प्रत्येक विभाग से लंबित विपत्रों की अद्यतन जानकारी प्राप्त की गई तथा आवश्यक सुधारात्मक निर्देश भी दिए गए।

जिलाधिकारी ने कहा कि AC/DC बिलों का नियमित समायोजन न केवल वित्तीय पारदर्शिता को मजबूत करता है, बल्कि प्रशासनिक कार्यप्रणाली को भी सुचारू बनाता है।

बैठक में अपर समाहर्ता नीरज कुमार, उप विकास आयुक्त सुमित कुमार, वरीय उप समाहर्ता शशि कुमार, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी प्राची कुमारी, जिला योजना पदाधिकारी आशुतोष कुमार, जिला शिक्षा पदाधिकारी यदुवंश राम, जिला पंचायती राज पदाधिकारी सह उप निर्वाचन पदाधिकारी पम्मी रानी सहित विभिन्न विभागों के प्रभारी पदाधिकारी, लेखा पदाधिकारी एवं संबंधित कर्मी उपस्थित रहे।

सभी उपस्थित पदाधिकारियों ने निर्धारित समय सीमा के भीतर लंबित कार्यों को पूर्ण करने का आश्वासन दिया।