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मशरूम किसानों को सरकार की बड़ी सौगात, अब खेती की श्रेणी में मिलेगी सस्ती बिजली

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पटना।बिहार में मशरूम की खेती करने वाले किसानों के लिए राहत भरी खबर है। राज्य सरकार ने मशरूम उत्पादन को व्यावसायिक गतिविधि की बजाय खेती की श्रेणी में शामिल करने का फैसला लिया है। इस बदलाव के साथ ही मशरूम उत्पादकों को अब बिजली के भारी बिल से निजात मिलने वाली है।
अब तक मशरूम उत्पादकों को गैर-घरेलू उपभोक्ता मानते हुए उनसे व्यावसायिक दरों पर बिजली शुल्क वसूला जा रहा था। इसके चलते ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अलग-अलग दरें लागू थीं, जिससे किसानों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा था।
कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने इस फैसले की घोषणा करते हुए बताया कि सरकार मशरूम उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत बदलाव कर रही है। उन्होंने कहा कि मशरूम की खेती को अब औद्योगिक गतिविधि नहीं, बल्कि कृषि कार्य माना जाएगा। इसके परिणामस्वरूप मशरूम किसानों को भी अन्य किसानों की तरह बेहद रियायती दर पर बिजली उपलब्ध कराई जाएगी।
सरकार के इस निर्णय के बाद मशरूम उत्पादकों को अब केवल 55 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली बिल चुकाना होगा। माना जा रहा है कि इससे उत्पादन लागत घटेगी और राज्य में मशरूम खेती को नया प्रोत्साहन मिलेगा।
किसानों और कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि यह फैसला छोटे और मध्यम स्तर के उत्पादकों के लिए खास तौर पर फायदेमंद साबित होगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती देगा।

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