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पटना प्रशासन ने राजस्व कर्मियों की छुट्टियां रद्द की, भूमि मामलों में तेजी लाने के लिए लिया कड़ा कदम

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पटना: बिहार में भूमि और जमीन संबंधी लंबित मामलों को जल्द निपटाने के लिए राज्य सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर सख्त कदम उठाए हैं। डिप्टी मुख्यमंत्री और राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा की नाराज़गी के बाद पटना जिला प्रशासन ने व्यापक कार्यवाई करते हुए राजस्व विभाग के सभी कर्मचारियों की छुट्टियां तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी हैं।
डीएम पटना, त्यागराजन एसएम ने जिले के सभी डीसीएलआर, सीओ और राजस्व कर्मचारियों को निर्देश दिया है कि लंबित भूमि मामलों और पट्टों से जुड़े केसों का निपटारा प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। डीएम के निर्देश के अनुसार, अब विभागीय अधिकारी सप्ताहांत और छुट्टियों में भी कार्यों की निगरानी और रिपोर्टिंग करेंगे।
जानकारी के अनुसार, डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने हाल ही में भूमि मामलों की समीक्षा बैठक में अधिकारियों की सुस्ती और लंबित मामलों की संख्या पर कड़ी आपत्ति जताई थी। उनके निर्देश के बाद प्रशासन ने यह निर्णय लिया कि सभी राजस्व अधिकारियों और कर्मचारियों को अपने कर्तव्यों में पूरी गंभीरता दिखानी होगी।
राजस्व विभाग के सूत्रों के अनुसार, इस कदम से पटना जिले में लंबित भूमि और जमीन से जुड़े मामलों में तेजी आएगी। अधिकारियों का कहना है कि अब सभी लंबित पट्टे, कब्जा विवाद और जमीन से जुड़े अन्य प्रशासनिक मामले समय पर निपटाए जाएंगे, ताकि आम जनता को जल्द राहत मिल सके।
इस फैसले को लेकर कर्मचारियों में मिश्रित प्रतिक्रियाएं हैं। जबकि कुछ अधिकारियों ने कहा कि यह जनता के हित में जरूरी कदम है, वहीं अन्य कर्मचारियों ने बताया कि अचानक छुट्टियां रद्द होने से व्यक्तिगत योजनाओं पर असर पड़ा है।
पटना प्रशासन का यह कदम स्पष्ट संदेश देता है कि भूमि मामलों में देरी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अधिकारियों को जिम्मेदारी के साथ काम करना होगा।

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