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लखीसराय में नशे के खिलाफ एक्शन प्लान, NCORD बैठक में सख्त निर्देश

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लखीसराय में डीएम शैलेन्द्र कुमार की अध्यक्षता में NCORD बैठक हुई। नशा तस्करी रोकने, अवैध खेती पर नियंत्रण, जागरूकता और पुनर्वास को मजबूत करने के निर्देश दिए गए।

लखीसराय/आलम की खबर:जिले में नशीले पदार्थों के बढ़ते प्रभाव को नियंत्रित करने, युवाओं को नशे की गिरफ्त से बचाने और समाज में जागरूकता का दायरा बढ़ाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने अपनी रणनीति को और अधिक सख्त और संगठित रूप देने की दिशा में पहल तेज कर दी है। इसी क्रम में शैलेन्द्र कुमार की अध्यक्षता में एनसीओआरडी (NCORD) की जिला स्तरीय समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें नशा नियंत्रण, अवैध तस्करी पर रोक, जनजागरूकता अभियान, पुनर्वास व्यवस्था और कानून प्रवर्तन की प्रभावशीलता जैसे कई अहम मुद्दों पर व्यापक और गहन विचार-विमर्श किया गया। बैठक में मौजूद प्रशासनिक, पुलिस, शिक्षा, उत्पाद और सामाजिक कल्याण विभाग के अधिकारियों ने स्पष्ट रूप से यह स्वीकार किया कि नशे की समस्या केवल कानून-व्यवस्था का विषय नहीं है, बल्कि यह सामाजिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं से भी जुड़ी हुई चुनौती है, जिसके समाधान के लिए बहुआयामी रणनीति अपनानी आवश्यक है।

बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया कि जिले में नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखी जाएगी और नियमित रूप से छापेमारी एवं जांच अभियान चलाए जाएंगे, ताकि अवैध नेटवर्क को प्रारंभिक स्तर पर ही समाप्त किया जा सके। इसके साथ ही अफीम और गांजा जैसी फसलों की अवैध खेती पर नियंत्रण के लिए चिन्हित क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ाने और वैकल्पिक विकास कार्यक्रमों को लागू करने पर जोर दिया गया, ताकि किसानों को वैध और लाभकारी विकल्प उपलब्ध कराए जा सकें और वे अवैध गतिविधियों से दूर रह सकें। केंद्र सरकार द्वारा संचालित “Assistance to States/UTs for Narcotics Control Scheme” तथा “National Fund for Control of Drug Abuse (NFCDA)” के अंतर्गत प्राप्त संसाधनों के प्रभावी उपयोग की भी समीक्षा की गई और यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए कि इन योजनाओं का लाभ वास्तविक रूप से जमीनी स्तर तक पहुंचे।

जागरूकता को इस अभियान की सबसे मजबूत कड़ी मानते हुए बैठक में विद्यालयों और महाविद्यालयों में विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया गया, जिसके तहत छात्रों और युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में विस्तार से बताया जाएगा, ताकि वे समय रहते इसके खतरे को समझ सकें और इससे दूर रह सकें। इसके लिए शिक्षकों, अभिभावकों और सामाजिक संगठनों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने की योजना बनाई गई है, जिससे जागरूकता अभियान केवल औपचारिकता न बनकर एक व्यापक जनआंदोलन का रूप ले सके। साथ ही पुलिस और अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने पर भी बल दिया गया, ताकि वे आधुनिक तकनीकों और प्रभावी रणनीतियों के माध्यम से नशा तस्करी के खिलाफ कार्रवाई को और अधिक सशक्त बना सकें।

बैठक में नशा मुक्ति और पुनर्वास केंद्रों की भूमिका को भी अत्यंत महत्वपूर्ण बताया गया और इस दिशा में सेवाओं को मजबूत करने के निर्देश दिए गए, ताकि नशे की लत से जूझ रहे लोगों को सही समय पर परामर्श, उपचार और पुनर्वास की सुविधा मिल सके। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि केवल दंडात्मक कार्रवाई से समस्या का स्थायी समाधान संभव नहीं है, बल्कि प्रभावित व्यक्तियों को समाज की मुख्यधारा में वापस लाना भी उतना ही जरूरी है। इसी सोच के तहत स्वास्थ्य विभाग और सामाजिक कल्याण विभाग को समन्वय के साथ कार्य करने और पुनर्वास सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाने का निर्देश दिया गया।

शैलेन्द्र कुमार ने बैठक के दौरान सभी संबंधित विभागों को निर्देश देते हुए कहा कि नशा उन्मूलन के लिए समन्वित, निरंतर और परिणामोन्मुख प्रयास किए जाएं तथा जागरूकता कार्यक्रमों को नियमित रूप से चलाया जाए, ताकि समाज के हर वर्ग तक इसका संदेश पहुंचे। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि नशीले पदार्थों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और किसी भी स्तर पर लापरवाही या ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी, वहीं दूसरी ओर पुनर्वास और परामर्श सेवाओं को मजबूत कर समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास भी समान रूप से किया जाएगा।

इस महत्वपूर्ण बैठक में प्रेरणा कुमार, नीरज कुमार, शशि कुमार, विभा कुमारी, रवि कुमार, प्राची कुमारी, यदुवंश राम एवं वंदना पाण्डेय सहित अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे, जिन्होंने अपने-अपने स्तर से सुझाव रखते हुए इस अभियान को प्रभावी बनाने की प्रतिबद्धता जताई।

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